बिहीबार, असोज ११, २०८०
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व चुहावट अध्ययन कार्यदल गठन

राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व चुहावट अध्ययन कार्यदल गठन

गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महत सहभागी केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण समिति बैठकले एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी राजस्व चुहावट अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो।
 |  सोमबार, असोज १, २०८०
averest bankaverest bank

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, असोज १, २०८०

काठमाडौं– सरकारले राजस्व चुहावटका छिद्र पत्ता लगाएर समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।

sagarmatha cement

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सहभागी केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण समिति बैठकले एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी राजस्व चुहावट अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो।

बैठकले पैठारी परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गर्ने र त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मेला पर्वलाई लक्षित गर्दै चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबिच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने पनि निर्णय गरेकोे छ।

बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायबीच समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायले आ–आफ्ना कमजोरी समीक्षा गरी सुधारको मार्ग पहिल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न विभागीय प्रमुखले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासबारे मन्त्रीद्वयलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।

प्रकाशित: Sep 18, 2023| 15:09 सोमबार, असोज १, २०८०
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

नयाँ खिम्ती २२० केभी सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि, विद्युत् खेर नजाने

नयाँ खिम्ती २२० केभी सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि, विद्युत् खेर नजाने

२२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा जम्मा १०० एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर मात्र रहेकामा २०० एमभिएको अटो ट्रान्सफर्मर थप गरिएको हो।
चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल खुलाइँदै

चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल खुलाइँदै

सुपथ मूल्यका पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सर्वसुलभ रुपमा नागरिकलाई उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्य।