शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • ओली निकट सांसद पालले भनिन्- एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, सिधै खारेज गरौँ

ओली निकट सांसद पालले भनिन्- एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, सिधै खारेज गरौँ

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
 |  शुक्रबार, साउन २९, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, साउन २९, २०७८

काठमाडौं- नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालको हित विपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गरेकी छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। 

'एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टिकरण समेत सोध्न पाउने छैन। एमसीसी सम्झौतामा भएको कानुन संविधानसँग बाझिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधान उल्लेखित कानुन लागू हुनुपर्ने होइन र?,' प्रश्न गर्दै उनले थपिन्, 'दुवै कानुन बाझिएको खण्डमा एमसीसीमा उल्लेखित कानुन लागू हुने भनिएको छ। एमसीसी परियोजनका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ।'

उनले देशभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै पूर्ववर्ती ओली सरकारले भारतले  मिचेको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजेको तर एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक नहुने बताएकी थिइन्। 

उनले एमसीसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्नका लागि पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरेकी थिइन्। 

विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सैह्य नहुने उनको भनाइ छ। सांसद पाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली निकट हुन्।

ओली सरकारको नेतृत्वमा हुँदा सभामुखले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता टेबुल गर्ने वातावारण नभएको भन्दै सार्वजनिक सञ्चारमा नै पटकपटक सभामुखको आलोचनामा उत्रिएका थिए। 

प्रकाशित: Aug 13, 2021| 15:08 शुक्रबार, साउन २९, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...