विवादित आमसञ्चार विधेयक पुनः प्रदेश सभामा

गण्डकी प्रदेशमा विवादित आमसञ्चार विधेयक, २०८० पुनः प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको छ। शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा गण्डकीका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले विधेयक पेस गरेका हुन्।

अघिल्लो सरकारकै पालामा यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो तर विवादका कारण सम्भव भएको थिएन। गण्डकीमा पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पालामा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। पछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए।

विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेर सामान्य छलफलपश्चात् तत्कालीन विधायन समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा विभिन्न चरणमा छलफलपछि प्रतिवेदनसहित विधेयक सदनमा फिर्ता गर्ने तयारी थियो। तर, गण्डकी सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो।

अहिले सरकारले सोही विधेयकमा सामान्य भाषिक संशोधन गरेर प्रदेश सभामा पेस गरेको हो। यसअघि विभिन्न चरणका छलफलका क्रममा पत्रकारका प्रतिनिधिले यो विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। विधेयक हुबहु पारित गरिए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए।

विधेयकको दफा ३८ मा मिडियाका सामग्रीले मर्का परे र खण्डनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ।

अघिल्ला दुई विधेयकमा प्रेस रजिस्ट्रार नवौँ तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइने उल्लेख थियो। अहिले प्रदेश सरकारको ११औँ तहको कर्मचारीसरह सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।

रजिस्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। रजिस्ट्रार नियुक्त नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। ३५ वर्ष पुगेको र ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले रजिस्ट्रारमा सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।