'सभामुखले कुनै पनि प्रस्तावमा मतदान गर्न पाउँदैनन्'

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सभाका अध्यक्षले दिएको मतलाई संवैधानिक मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरी नयाँ नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ। 

यसअघि सभामुखले गरेको समर्थनको हस्ताक्षरबाट भएको थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदिएको थियो। यसपालि फेरि थापालाई सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले मान्यता दिन नमिल्ने भनेको हो।

कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

'सभालाई निकास दिने प्रयोजनका लागि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानको अन्तरनिहीत उद्देश्य देखिन आउँछ,' अदालतले भनेको छ, 'सोबाहेकको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिएन।'

कोशीमा मुख्यमन्त्रीलाई अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले दिएको विश्वासको मतबारे दुईथरी तर्क थिए। सरकार पक्षले धारा १८८ को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिन पाउने व्याख्या गरेको थियो। उक्त धारामा विश्वासको मत पाउन कायम रहेका संख्या (जम्मा संख्या) को बहुमत चाहिने भएकाले अध्यक्षको मतसमेत विश्वासको मतमा गणना हुने जिकिर थियो। अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि संसद्‍मा कायम संख्यामध्ये एक भएकाले मत दिने पाउने उनीहरूको जिकिर थियो।

प्रतिपक्षीले भने संसदीय व्यवस्थामा सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने भएकाले मतदान गर्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्ने व्याख्या गरेको थियो। प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा रिट निवेदकका वकिलहरूले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत दिँदा मत बराबर नभएकाले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मतलाई निर्णायक मान्न नसकिने जिकिर गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री थापालाई अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी समेत ४७ जनाले विश्वासको मत हालेका थिए भने उनको विपक्षमा ३० मत खसेका थिए। सर्वोच्चले सभाध्यक्षले निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था कोशीमा नदेखिएको बताएको छ। यसको मतलब मत बराबर नभएकाले उनले निर्णायक मत दिनु नपरेको भन्ने हो। त्यसैले इस्राइल मन्सुरीले दिएको भोट बदर गरेको हो।

'इस्राइल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उपर मतदान गरेको कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिँदा उनले गरेको मतदान, सो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी भदौ ४ मा प्रदेश सभाले गरेको निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,' अदालतले भनेको छ।

मन्सुरीको विश्वासको मत अमान्य भएपछि थापाको मुख्यमन्त्रीबाट पद स्वत: मुक्त भएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ। प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वास पाउन नसकेको भन्दै इजलासले अब धारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न भनेको छ। रिट निवेदकहरूको माग पनि त्यही थियो। 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै विकल्प रहेसम्म संसद्ले सरकार बनाउनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेकाले धारा १६८ (२) बाट सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म फेरि पनि त्यसरी नै सरकार बनाउनुपर्ने सरकारी वकिलहरूको जिकिर थियो। 

'प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन,' फैसलामा भनिएको छ, 'संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटकपटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो।'

इजलासले थप भनेको छ, 'संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्छ। यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो।'

त्यसैले ४८ घन्टाभित्र संसदको सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेको हो। अब नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।