धनी र शक्तिशाली देशका नेताहरूको छिमेकमा भेला, अटाएन नेपाल

काठमाडौं- विश्वका धनी र शक्तिशाली देशका नेताहरू यही शनिबार र आइतबार नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमा भेला भएका छन्। विश्‍वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत र विश्व जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको शक्तिशाली समूहका नेताहरु पहिलो पटक दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारतको राजधानीमा भेला भएका हुन्। 

विश्‍वका शक्तिशाली नेताहरुलाई स्वागत गर्नका लागि भारतले राजधानी नयाँ दिल्ली सजाइरहेको छ। चोकमा फूल र फोहराले सजाइएको छ भने सार्वजनिक भवन र फुटपाथमा नयाँ रंग लगाइएको छ। नयाँ दिल्लीमा विश्‍वका नेताहरुलाई स्वागत गर्नका लागि सहरलाई सजाउन सयौं घरहरू र सडक छेउका स्टलहरू भत्काइएका छन्। 

सम्मेलनका दौरान सवारी ट्राफिक कम गर्न भारतीय रेलवेले सेप्टेम्बर ८ देखि ११ सम्म अस्थायी रुपमा २०० यात्रुवाहक रेलको आवतजावत रद्द गर्दै तिनलाई डाइभर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ दिल्ली एयरपोर्टमा शिखर सम्मेलनका क्रममा करिब ८० उडान रद्द भएका भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। पहिलो पटक जी२० को अध्यक्षता गरेको भारत अहिले एक उत्सवको तयारीमा छ। 

एसियाली वित्तीय संकटबाट पाठ सिक्दै विश्‍वका २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको साझा मञ्‍चका लागि सन् १९९९ मा जी२० गठन गरेका थिए। प्रारम्भिक वर्षहरूमा अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलन हुने गरिए पनि सन् २००८ बाट भने राष्ट्र प्रमुखहरू भेला भएर शिखर सम्मेलन आयोजना सुरु गरिएको हो। 

सन् २०२२ मा इन्डोनेसियाले शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता भारतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो भने २०२३ डिसेम्बर १ मा २०२४ का लागि ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नेछ।

संस्कृत वाक्यांश 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (संसार एक परिवार हो) बाट प्रेरित भएर आयोजक राष्ट्र भारतले 'मानव, जनावर, बोटबिरुवा र सूक्ष्मजीवहरु: पृथ्वी ग्रह र फराकिलो ब्रह्माण्डमा तिनीहरूको अन्तरसम्बन्ध' भन्‍ने थिम सिर्जना गरेको छ। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' भन्‍ने नाराका साथ 'लाइफ' (मिसन लाइफस्टाइल फर इन्भायरनमेन्ट) मा केन्द्रित रहेर वातावरणीय रुपमा दिगो र जिम्मेवार छनोटहरू' लाई जोड दिइएको जी२० आयोजक राष्ट्र भारतले जनाएको छ। 

नयाँ दिल्लीमा हुने जी२० शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेज, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक-योल, मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोर, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन, साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानलगायत विश्‍व नेताहरु सहभागी हुनेछन्। 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भने सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्। सन् २००८ मा सुरु भएको भएको जी२० शिखर सम्मेलनपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुख पहिलो पटक जी२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका हुन्। सन् २०२० र २१ मा कोभिड महामारीको समयमा भएको जी२० को सम्मेलनमा समेत सी सहभागी भएका थिए। 

कार्यक्रममा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र नाइजेरियाली नेता बोला टिनुबु पनि सहभागी हुने भएका छन्। भारतले छिमेकी बंगलादेशलाई जी२० सम्मेलनमा निम्तो पठाउँदा नेपाल भने छुटेको छ। जी२० को आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यस वर्ष शिखर सम्मेलनका लागि आमन्त्रित गरिएका गैरसदस्य देशहरुमा बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेदरल्याण्ड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन्। सम्मेलनमा इटालीका प्रधानमन्त्रि जिओर्जिया मेलोनी, इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले भने आफ्‍नो सहभागिता हुने-नहुने बारे पुष्टि गरेका छैनन्। 

यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र आर्थिक सहयोग र विकास संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको छ। भारतले इन्टरनेशनल सोलर एलायन्स (आईएसए), कोलिसन फर डिजास्टर रेसिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई पनि दुई दिने शिखर सम्मेलनमा निम्तो दिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति गयल 
विश्‍वको पहिलो शक्ति राष्ट्र बन्‍ने होडमा रहेको चीनका राष्ट्रपति शक्ति राष्ट्र बन्‍ने दौडमा रहेको अर्को देश भारतमा हुन लागेको जी२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएका हुन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सी जिनपिङ सेप्टेम्बर ९ देखि १० मा दिल्लीमा हुने जी२० सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने जनाएको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतको निमन्त्रणामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङ उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन दिल्ली जानेछन्।

चीनअघि रुसले पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जी२० सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने बताएको थियो। बेइजिङले औपचारिक रूपमा त्यसको पुष्टि गर्नुअगाडि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीले सम्मेलनमा सहभागी नहुने योजना बनाएकोमा आफू 'निराश' भएको बताएका थिए।

'म निराश छु...तर मेरो उनीसँग भेट हुनेछ,' बाइडेनले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका थिए। सी र बाइडेनबीच पछिल्लो पटक गत वर्षको जी२० सम्मेलनमा भेट भएको थियो। राष्ट्रपति सहभागी नहुने भनिए पनि जी२० लाई चीनले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍च भएको बताएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, 'ली चियाङले जी२० सम्मेलनमा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। चीनले सधैँ त्यसलाई महत्त्व दिने र सक्रिय सहभागिता जनाउने काम गरेको छ।'

चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत असन्तुष्ट बनेको छ। भारतले आफ्नो अरुणाचलसहितको भूमि गाभेको आरोप लगाएको छ। गत साता अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन र भारतका कैयौँ भूभागलाई चीनले नयाँ नक्सामा आफ्नो सीमामा राखेको भन्दै भारतले बेइजिङसँग कडा आपत्ति जनाएको छ।

भारतले भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय अस्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरेको छ। भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले भनेका छन्, 'यो निर्णय नयाँ दिल्लीसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धसँग सम्बन्धित छैन। देशको स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ जो कोही प्रतिनिधि होस्।' जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले रुस र चीनको अनुपस्थितिको बाबजुद जी २० शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। 

के छन् मुख्य मुद्दा?
भारतको एक वर्ष लामो अध्यक्षता अन्तर्गत दक्षिण ब्लकले बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई थप ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण संरचना सुधार, क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमहरू र खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा भू-राजनीतिक अनिश्चितताका प्रभावहरूमा केन्द्रित गरेको छ। 

जी२० को २०२३ को संयुक्त घोषणापत्र भने जारी गर्न सकिएको छैन। युक्रेनमा युद्धका सन्दर्भमा मुलुकहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न भारत असफल भएको हो। रुस र चीन युद्धको लागि मस्कोलाई दोष लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र क्यानडालगायत पश्चिमी देशहरूले संयुक्त वक्तव्यको लागि आवश्यक शर्तको रूपमा कडा निन्दा खोजेका छन्।