चिनियाँ चासोपछि भारतले स्वीकृत गर्‍यो १० हजार मेगावाट नेपाली बिजुली किन्‍ने प्रस्ताव 

काठमाडौं- 'नेपालले भारतलाई गत आर्थिक वर्षमा दश अर्बको विद्युत निर्यात गर्‍यो, जबकि नेपालले भारतबाट १९ अर्बको विद्युत आयात गरेको तथ्यांक छ। भारतसँग भइरहेको विद्युत व्यापारबाट नेपालले घाटा व्यहोरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्छ?' नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङको प्रश्न हो यो, 'भारतसँगको विद्युत व्यापारमा नेपाल घाटामा छ। गर्व गर्ने क्षेत्रमै घाटा खाइरहेको नेपालले अर्थतन्त्रमा कसरी आत्मनिर्भर बन्‍नसक्छ?' 

काठमाडौंमा गत बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा राजदूत सोङले यस्तो टिप्पणी गरेको केही दिनपछि भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर, नेपालमा चिनियाँ राजदूतले दिएको टिप्पणीका विषयमा विभिन्‍न कोणबाट बहस भइरहेको छ। केहीले उक्त टिप्पणी यथार्थमा आधारित भएको बताएका छन् भने केहीले नेपाल-भारत सम्बन्धका विषयमा तेस्रो मुलुकले बोल्‍न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ०७८ कात्तिकदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। पहिलो पटक दुई वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत बिक्री सुरु गरेको थियो। ०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएको थियो। ०७९ कात्तिकमा थप दुई जलविद्युत आयोजना निर्यातको स्वीकृति पाएको हो। तर, हिउँदमा भने नेपालले महँगो मूल्यमा विद्युत आयात गर्ने गरेको छ। 

भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल र भारतको लगानीका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर बेच्न बाटो खुलेको भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले बताएका छन्। 

गएको जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको मुलुकले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट‍ बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै अनुमोदन गरेको उक्त निर्णयलाई अहिले आएर भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो।

प्रचण्डको सेप्टेम्बर महिनामा हुने तय गरिएको चीन भ्रमण अगावै भारतले नेपालको बिजुली आयातको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो। भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले पछिल्लो निर्णयले नेपालको जलविद्युत विकासमा नयाँ 'रोडम्याप' तय गरेको बताएका छन्। उनले अहिले नेपालले भारतलाई ‘रियलटाइम’ मा बिजुली बिक्री गरिरहेको भन्दै पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै दीर्घकालीन समाधान भएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता सम्बन्धी समझदारीलाई नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण साझेदारीका रूपमा त्यसबेला चित्रण गरेका थिए। नेपाल र भारतलाई आगामी वर्ष ४०० केभीको प्रसारणलाइनले जोड्ने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको ठोस कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै भारतीय मन्त्रिपरिषद्‌बाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय भएको हो। 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चाँडै दुवै देशका अधिकारीहरू बसेर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। उक्त हस्ताक्षर भएसँगै दैनिक रूपमा बोलकबोल गरेर बिजुली विक्री गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनेछ। अहिले नेपालबाट ५२२ मेगावाट बिजुली प्रतिदिन भारतमा बिक्री गरिरहेको छ र जसका लागि हरेक दिन भोलिपल्ट बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्य बोलकबोल प्रणालीबाट तय गर्ने गरिन्छ। उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अब यस्तो झन्झट पनि हट्‍ने भएको छ। 

थप १८० मेगावाट बिजुली किन्‍नसमेत स्वीकृति
नेपालबाट भारतले थप १८० मेगावाट विद्युत किन्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सोलु दूधकोसी, दोर्दीखोला, अपर चमेलिया र अपर कालंगाढ आयोजनाको विद्युत पनि भारत निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

‘हाम्रो तर्फबाट प्रक्रिया पूरा भएमा बुधबार राति १२ बजेदेखि नै यी आयोजनाको विद्युत भारत निर्यात हुनेछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। नेपालले भारतीय बजारमा हाल ४५१.७ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ। १८० मेगावाट थप भएसँगै अब ६३१.७ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुनेछ।