गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउँदै जर्मनी, खुल्न थाले गँजेडी क्लब

काठमाडौं– जर्मनीले गाँजालाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ। आलोचनाका बाबजुद मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका निम्ति गाँजालाई वैधानिक बनाउने तयारी भएको हो। निर्धारित परिमाणमा गाँजा किन्न र राख्न पाइने मस्यौदा कानुनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ। 

संसद्ले पनि उक्त कानुनलाई अनुमोदन गर्ने विश्वासका साथ गाँजा सेवन गर्नेहरू क्लबमा आबद्ध हुन थालेका छन्। गँजेडीका ‘क्यानाबिस सोसल क्लब’ धमाधम खुलेका छन्। एउटा क्लबमा पाँच सय बढी सदस्य बन्न नपाइने प्रावधान लागू गरिएको छ। 

सरकारी नियमअनुसार एक जनाले तीन वटा गाँजाका बिरुवा लगाउन पाउनेछ भने सोशल क्लबबाट दैनिक २५ ग्राम र एक महिनामा अधिकतमा ५० ग्राम गाँजा किन्न पाइनेछ। देशभर यस्ता क्लबको संख्या एक सय नाघेको छ।

आफ्नो पूरा नाम उल्लेख गर्न नचाहने तर आफूलाई हेनरी विकरका रुपमा एएफपीसमक्ष आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गरेका सोसल क्लबका संस्थापक ५८ वर्षीय पूर्वविद्युत् इन्जिनियरले क्बलमा आबद्ध हुन आठ सय जनाले आवेदन गरेको बताए। ५७ जनाको आवेदन मात्र स्वीकृत गरिएको जानकारी दिँदै उनीहरूसँग व्यक्तिगत छलफल नगरी क्लबको सदस्यता नदिइने उनको भनाइ छ।

सरकारले गाँजा, हेरोइन र मनोद्दिपक पदार्थलाई लागूपदार्थको एउटै वर्गमा सूचीबद्ध गरेकाले कानुनी झमेलामा नफस्न उनले आवेदकको आशय र उद्देश्य स्पष्ट नभई समूहमा सामेल नगर्ने बताए। हेनरीको क्लबले १८ देखि २१ वर्ष समूहका सदस्यलाई एक महिनामा अधिकतम ३० ग्राम गाँजा उपलव्ध गराउने नीति लिएको छ।

हाललाई क्लबको सदस्य बन्न २० युरो तिर्नुपर्छ भने हरेक महिना मासिक रुपमा पाँच युरो बुझाउनुपर्नेछ। एक ग्राम गाँजाको मोल पाँचदेखि १५ युरोसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। १८ वर्षमुनिका मानिसलाई सदस्यता दिइँदैन। 

गाँजालाई वैधानिकता दिने सरकारी योजनाको चिकित्सक तथा कानुन कार्यान्वयन निकायका अधिकारीले विरोध गरेका छन्। विपक्षी दलका नेताले प्रस्तावको खुलेर निन्दा गरेका छन्। लागूऔषध दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावित विधेयक देशका निम्ति अनुपयुक्त भएको उनीहरूको तर्क छ।

यसैबीच अमेरिकी स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागले ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (डिर्ईए)लाई गाँजासम्बन्धी संघीय कानुन उदार बनाउन आह्वान गरेको छ। अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यले कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउने कानुन पारित गरे पनि संघीय तहमा यो अवैध मानिन्छ।

स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग (एचएचएस) ले डिर्ईएसमक्ष आफ्नो राय पेश गरिसकेको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति जो बिडेनले महान्यायाधिवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कम जोखिमयुक्त औषधीको रूपमा गाँजालाई सूचीबद्ध गर्न सकिने÷नसकिने भन्नेबारे समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका थिए।–एजेन्सी