ढल्ला कि बच्ला कोशी सरकार? यस्तो छ विपक्षी र सत्तापक्षको रणनीति

काठमाडौं- संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम तेस्रो पटकको प्रयोगमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले सोमबार प्रदेश सभामा विश्‍वासको मत माग्ने भएका छन्। पहिलो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार २०७९ पुस १४ गते मुख्यमन्त्री भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले २०८० असार १५ गते विश्‍वासको मत गुमाएका थिए। 

त्यसपछि दोस्रो पटक सोही धाराको प्रयोग गर्दै २०८० असार २१ गते सभामुखसमेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तटस्थ बस्‍नुपर्ने सभामुखले समर्थन गर्दै सरकार गठन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पहिलो पटक विश्‍वासको मत लिन नपाउँदै थापा पदमुक्त हुन पुगेका थिए। सर्वोच्चको आदेशअनुसार साउन ११ गते मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थापा साउन १७ गते तेस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमको राजीनामापछि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या ४७ सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले सोमबार विश्‍वासको मत माग्न लागेका हुन्। 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा भने जसरी पनि थापाले ल्याउने विश्‍वासको मतको प्रस्ताव फेल गराएर थापालाई पदमुक्त गराउने रणनीतिमा लागेका देखिन्छन्। थापाले विश्‍वासको मत लिनका लागि आइतबार समय माग गरेको भए पनि एमालेबाट निर्वाचित भएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सोमबारका लागि समय दिएकी छन्। 

एमालेले मुख्यमन्त्री थापाले ल्याएको विश्‍वासको मतको प्रस्ताव फेल गराउनका लागि विभिन्‍न रणनीति बनाइरहेको एमालेकै नेताहरुले बताउने गरेका छन्। जसमध्ये एमालेले सोमबार उपसभामुखलाई नै बैठकमा अनुपस्थित गराउने रणनीति पनि अपनाउन सक्ने आकलन गरिएको छ। सभामुखको राजीनामापछि सभा सञ्‍चालनको जिम्मा पाएकी उपसभामुख नै अनुपस्थित भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्‍ने अन्योलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु रहेका छन्। 

सभामुख र उपसभामुख नै अनुपस्थित भए पनि बैठक सञ्‍चालन हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम ११ को उपनियम १ अनुसार मनोनयन भएका सदस्यले सभा सञ्‍चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। नियम ११ को उपनियम १ र २ मा भनिएको छ, '(१)सभामुखले आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न समय-समयमा बढीमा पाँच जना सदस्यहरुलाई मनोनित गर्न सक्नेछ। (२) उपसभामुख तथा उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरिएका सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।' 

कोशी प्रदेशमा यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गरिसकेको छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका इसराईल मन्सुरी, नेकपा माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अम्बरबहादुर विष्ट र नेकपा एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू छन्। 

उपसभामुखसहित एमाले र राप्रपाबाट अध्यक्षता गर्ने सदस्य अनुपस्थित भए के हुन्छ? 
कोशी प्रदेशमा विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री थापाले ल्याएको विश्‍वासको मतको प्रस्ताव जसरी पनि असफल पार्ने रणनीति अवलम्बन गरेका देखिन्छन्। विगतमा कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले धोका दिएको र कांग्रेसले जसरी पनि सत्ता हत्याउन खोजेकोले त्यसलाई असफल पार्ने रणनीति एमाले र राप्रपाले लिएका छन्। 

कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्। यो संख्या बहुमत पुग्ने ४७ हो। यसैगरी एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सांसद छन्। सदनमा एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा छन्। यसअघि एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी थियो।

पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सत्ता पक्षले सरकार टिकाउन सभामुखलाई राजीनामा गराएको भन्दै निरन्तर रोष प्रकट गरिरहेका छन्। 'सत्ता पक्षले कल, बल, छल सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेको छ, एमाले विधि र पद्धतिबाहिर जाँदैन,' उनले भने, 'एमाले संसदीय विधि अनुसार अघि बढ्छ।'

मुख्यमन्त्रीको विश्‍वासको प्रस्ताव असफल पार्ने रणनीतिअनुसार नेकपा एमाले र राप्रपाले उपसभामुख र आ-आफ्नो पार्टीबाट सभा सञ्‍चालन गर्ने अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू एमालेकी लिम्बू र राप्रपाका विष्ट पनि अनुपस्थित गराउन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सांसदहरुले आइतबारै सचिवालयमा बिदा मागिसकेका छन्। 'एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सात जना सदस्यहरूले भोलि आउन नसक्ने जानकारी प्रदेश सभालाई दिनुभएको छ,' सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँहरुले बैठकमा आउन नसक्ने बताउनु भएको छ।' 

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिने सांसदहरुमा एमालेका रोहिदबहादुर कार्की (७१), मालतीकुमारी लिम्बू (६७), रामप्रसाद महतो (६७), तारादेवी ढकाल (६६), खड्गबहादुर बस्नेत (६७), किशोरचन्द्र दुलाल (६५) र ज्ञानेन्द्र सुवेदी (६४) छन्। उनीहरुले भोलिको बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दिएका हुन्।

यस्तो अवस्थामा फेरि गठबन्धनबाट अध्यक्ष मण्डलमा सदस्य रहेका सांसदहरू कांग्रेसका मन्सुरी अथवा माओवादीकी तिम्सिनाले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री थापाले भने उपसभामुखले त्यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्न सक्ने अनुमान आफूले नगरेको बताएका छन्। उनले भने, 'संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप मैले विश्वासको मत लिन त्यसको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेको छु। उपसभामुखज्यूले त्यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्नुहुन्छ भन्‍ने अनुमान गर्न सकिँदैन र सभा सञ्चालन गर्न नै कठिन होला भन्ने मैले सोचेको छैन। सभाबाटै विश्वासको मत पाउनेमा म ढुक्क छु।'

यता उपसभामुख दनुवारले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा ‘राजीनामा नदिने र सभा सञ्चालन गर्ने' बताउँदै आएकी छन्। गठबन्धनसँग ठिक्क बहुमत पुग्ने ४७ सांसद छन्। यदि उपसभामुख र एमाले-राप्रपाका प्रदेश सभा सञ्‍चालन गर्ने अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु अनुपस्थित भएको अवस्थमा कांग्रेस वा माओवादीका सदस्यहरुले सभा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यसरी कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले मत दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा भने फेरि मुख्यमन्त्री थापाले विश्‍वासको मत गुमाउने निश्‍चित देखिएको छ। कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'गठबन्धनकै सांसदले सभा सञ्चालन गर्दा उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने द्विविधा कायमै छ। संख्या बराबर भएको अवस्थामा मत हाल्न पाउने भए पनि एमाले सांसद अनुपस्थित हुँदा के गर्ने भन्‍ने तय हुन सकेको छैन। 

यसअघि सभामुखले समर्थन गरेको सरकार असंवैधानिक भएको अदालतको नजिर भएकोले फेरि सभामुखले निर्णायक मत दिएको अवस्थामा भने प्रतिपक्षी दल फेरि अदालत जान सक्ने सम्भावना रहेको पनि सत्तापक्षका सांसदहरुको विश्लेषण छ। 

आठ महिनामा तीन पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेको कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्‍वासको मत पाउन नसकेमा भने फेरि पनि सरकार बनाउने र ढाल्‍ने क्रम जारी नै रहनेछ। मुख्यमन्त्री थापाले भने आफूलाई विश्‍वासको मत दिन नेकपा एमाले र राप्रपालाई आग्रह गरिरहेका छन्।  

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भए राजीनामा दिने सत्ता पक्षको रणनीति रहेको छ। थापाको राजीनामापछि फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार आह्वान हुने र पुन: मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने सत्तापक्षको रणनीति देखिन्छ।