कानुनविपरीत सवारीधनीसँग रोड फर्निचरको क्षतिपूर्ति तिराउँछन् ट्राफिक प्रहरी

काठमाडौं- के तपाईंले सवारीसाधन चलाउने क्रममा दुर्घटना भई रोड फर्निचर (ट्राफिक आइल्याण्ड, ट्राफिक कोण, ट्राफिक लाइट, ट्राफिक संकेतहरु, डिभाइडर आदि) मा क्षति पुगेर त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुभएको छ? पक्कै तिर्नुपरेको हुन सक्छ। यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ट्राफिक कोणहरु राखेका हुन्छन्।

कहिलेकाहीँ सवारीसाधन ती कोणमा ठोक्किन पुग्दा फुट्छन्। कहिले गाडीले ट्राफिक कोणहरु कुल्चिदिन्छन्। यस्तोमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीधनीसँग त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप दुई  हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म तिराउने गरेको छ।

खासमा दुर्घटनावश हुने यस्तो क्षतिमा ट्राफिकले क्षतिपूर्ति तिराउन पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले यस्तो रकम असुल्न नपाइने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६७ कात्तिक १८ गते गरेको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा 'सवारी दुर्घटनाबाट सवारी चल्ने सडक वा सवारी सञ्चालन वा नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका वा जडान गरिएका संरचनाको क्षतिबापत सो निर्माण गर्ने सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा सरकारले क्षतिपूर्ति नपाउने' उल्लेख छ। 'प्रत्यक्ष र स्पष्ट रुपले सार्वजनिक निकाय वा सरकारको अधिकार वा ती निकायहरूप्रति व्यक्तिको कर्तव्य वा दायित्वको व्यवस्था कानुनले गरेको छैन भने अप्रत्यक्ष रुपले वा कानुनको आसयबाट त्यस्तो हो भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानुन व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन जाने' फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ।

घटना के थियो ?
२०६० मंसिर ९ गते राति ११ बजे काठमाडौंको माइतीघरमा बा ४ च ५१३ नम्बरको गाडी दुर्घटना हुँदा गाडीमा यात्रा गरिरहेका भारतीय नागरिक जोज मेक्सी भन्ने व्यक्ति सख्त घाइते भई उपचारको लागि वीर अस्पतालमा लगिएकोमा उनको मृत्यु भयो। चालक घाइते भएकोमा उपचारपछि घर फर्किए। दुर्घटनामा सोलार सेट रहेको सिमेन्टको पोल र बिजुलीको तार जडित तार बाकससमेत सिमेन्टको पिलर भत्किए। साथै माइतीघर चोकको पूर्वी कुनामा रहेको ट्राफिक आइल्याण्डमा जडान भएका ट्राफिक बत्तीका कन्ट्रोलरमा समेत गाडीको ठक्करबाट क्षति पुग्यो।

त्यसपछि सडक विभागले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनः निर्माणका लागि ७१ लाख १८ हजार ६६१ रुपैयाँ प्रतिवादीबाट दिलाई पाऊँ भनेर प्रहरीलाई पत्र लेख्यो। प्रहरीले त्यहीअनुसार मागदाबी गरेर अनुसन्धान फाइल तयार गर्‍यो र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। सवारी ज्यानसँगै क्षतिपूर्तिको विषयलाई पनि मुद्दामा प्राथमिकता दिइयो। प्रतिवादी अर्थात् गाडी चालक दीपेन्द्र शाक्यले भने 'गाडीको इन्सोरेन्स सगरमाथा इन्सोरेन्समा गराएको र तेस्रो पक्षको बीमासमेत गराइएको हुँदा क्षतिपूर्ति फाइनान्स र इन्सोरेन्सबाट दिलाई पाऊँ' भन्ने बयान प्रहरी र अदालतमा दिए।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुर्घटना भएको गाडीबाट नै क्षति हुन गएको उक्त ट्राफिक संकेत बत्तीको क्षतिपूर्ति प्रतिवादी दीपेन्द्र शाक्यले नै तिर्नु-बुझाउनु पर्ने देखिएको भन्दै ७१ लाख १८  हजार ६६१ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो ०६२ वैशाख ८ मा।

दीपेन्द्र शाक्यले फैसलामा चित्त बुझाएनन् र पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गराए। 'चालकको लापरवाहीबाट दुर्घटना नभई आकस्मिक दुर्घटना भएको' जिकिरसहित उनले आफूलाई कसूरदार ठहर्‍याएर क्षतिपूर्ति भराउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भनेर आदेश माग गरे। पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६३ पुस २ गते जिल्लाको फैसला बदर गरिदियो र प्रतिवादीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने फैसला सुनायो।

'सडक र सडकमा जडान गरिएका बत्ती, पोल र सडकसँग सम्बन्धित पुल, पुलेसा कल्भर्ट आदि संरचनाहरू आम नागरिकले सवारी चलाउँदा वा अन्य तरिकाबाट उपयोग गर्दा त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुन गएकोमा राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा उपभोग गर्ने सर्वसाधारण व्यक्तिबाट क्षतिपुर्ति भराई दिनुपर्छ भनी कानुनको व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'काबु बाहिरको परिस्थिति परी दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यक्तिबाट भराई  दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आसय पनि नभएको र दुर्घटना भएको गाडीको अचानक चक्का पञ्चर भई चालकको कावु बाहिरको परिस्थतिबाट नोक्सान हुन गएको अवस्थामा चालकको लापरवाही भनी त्यस्ता परिस्थितिबाट भएको क्षतिको दायित्व चालकलाई थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।'

पुनरावेदनको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय अर्थात् वादी पक्ष सर्वोच्च पुग्यो। प्रतिवादीले ७१ लाख १८ हजार ६६१ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जिकिर सरकारी वकिलले बहसका क्रममा गरे। बहसमा तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता समेत सहभागी भएका गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०६७ कात्तिक १८ गते पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति प्रतिवादीले तिर्नु नपर्ने फैसला गरिदियो। सर्वोच्चले दुर्घटनामा मानिसको मृत्यु भएको सम्बन्धमा प्रतिवादी दोषी ठहरिए पनि क्षतिपूर्तिको मागदाबी पुष्टि नहुने ठहर गर्‍यो।

'क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था स्पष्ट रुपले सडक वा सोसँग सम्बन्धित वा जडित सार्वजनिक निर्माणका अन्य संरचनाको क्षति वा सोको क्षतिपूर्तितर्फ इंगित नगरी तेस्रो पक्षको रुपमा रहेका व्यक्ति वा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ। सो ऐनको दफा १६३ ले गरेको कानुनी व्यवस्थाले पीडित पक्षलाई दुर्घटनाबाट पुग्न गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिएकोले उक्त दफा १६३ को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था तेस्रो पक्षको क्षतिको सम्बन्धमा प्रासंगिक हुने देखिन आएन,' फैसलामा भनिएको छ,

'तसर्थ, प्रतिवादी दीपेन्द्र शाक्यको कावु बाहिरको परिस्थिति परी गाडी दुर्घटना भएको र सो दुर्घटनाबाट भएको सार्वजनिक सडकमा रहेको ट्राफिक संकेत बत्तीको कन्ट्रोल च्यानलमा भएको क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति बिगो प्रतिवादीबाट भराई दिने ठहर गरेको हदसम्म सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी क्षतिपूर्तितर्फको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।'

हेर्नुस् फैसलाको पूर्ण पाठ

सिफारिस

सर्वोच्चको व्याख्या- लाइसेन्स नभए पनि सावधानीपूर्वक मोटरसाइकल चलाउनु ठूलो अपराध होइन