सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दयनीय

काठमाडौं- सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था संकटपूर्ण पाइएको छ। उनीहरुले न सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छन्, न त पानी र शौचालयजस्तो आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन्। दूरी र पहुँचको अभावमा सुत्केरी र नवजातको मृत्यु हुनेदेखि कुपोषणको डरलाग्दो स्थिति देखिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक प्रतिवेदनअनुसार सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अवस्था चिन्ताजनक छ। प्रतिवेदनअनुसार बर्दिया जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका कुपोषित बालबालिकाको प्रतिशत ५०.६० रहेको छ भने जिल्लाका नागरिकको औसत आयु ६७.२६ रहेकोमा पाँच वर्षमुनिका झाडापखाला र श्वासप्रश्वासका बिरामीको दर प्रतिहजारमा क्रमशः १३८.४१ र ४०१.८३ रहेको छ।

यस जिल्लाको जनसङ्ख्या र स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात एक जना स्वास्थ्यकर्मी बरारबर २४२४ रहेको छ। यस जिल्लामा अझै पनि २.१४ प्रतिशत नागरिकको सुरक्षित पानीमा पहुँच पुग्न सकेको छैन। कैलाली जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई बिरामी हुँदा छिमेकी भारतीय अस्पतालहरूमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, स्वस्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने तथा आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउनेलगायतका हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले सबै उमेरका सबैको स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित र उनीहरूको हित प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। त्यस्तै चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उच्च जोखिममा परेका नागरिकको पोषणमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषणको कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोषणको अवस्थामा सुधार गर्नेसम्मका विभिन्न १३ वटा उद्देश्यहरू राखिएका छन्।

सीमा क्षेत्रका तत्कालीन सबै गाविसहरूमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको मान वअधिकार आयोगले जनाएको छ।

छैन आधारभूत सुविधामा पहुँच
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको अवस्थाबारे मानव अधिकारको प्रतिवेदनअनुसार दाङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने तथा स्वच्छ पिउने पानीमा पनि सहज पहुँचको अभाव छ।

सीमा क्षेत्रको कोइलाबासमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरिएको मापदण्डअनुकूलको आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन। दुरवस्थामा रहेको सडकका कारण एम्बुलेन्स सेवासमेत सुलभ छैन। भारतसँग सिमाना जोडिएको राजापुर गाउँपालिकामा आपत्कालीन प्रसूति सेवाको कमीका कारण उत्पन्न हुने परिस्थिति मातृ मृत्युदरको प्रमुख कारण बनेको उल्लेख छ। सो गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने औषधीको कमी र टाढाको बस्तीमा बस्ने परिवारहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्तिको बाधकका रूपमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मोरङ जिल्लाको रतुवामाई नगरपालिकामा अझै पनि १२ हजार ४८२ घरपरिवारमध्ये ६ हजार ६७५ घरपरिवारमा शौचालयको अभाव छ। सुनसरी जिल्लाको भोक्राहा गाउँपालिकाको ५ हजार ७०२ घरपरिवारमा शौचालयको अभाव रहेको उल्लेख छ। यस गाउँपालिकाको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउने प्रतिशत ६० रहेको छ।

त्यस्तै बाँके जिल्ला सिमानाबाट करिब ४ किलोमिटर दक्षिणमा सन् १९८० मा भारतले राप्ती नदीमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण नेपालतर्फ बाँके जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली भूभागमा डुबान हुँदा हरेक वर्ष ती क्षेत्रका स्वास्थ्य सस्थाहरू समेत डुबानमा पर्ने गरेका छन्। सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू बाढी र डुबानका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्म पुग्नसमेत नसक्ने अवस्था पटक पटक दोहोरिएको छ। डुबानका कारण यस जिल्लाका होलिया, फत्तेपुर, मटेहिया, कालाफाँटा, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर, कटकुइँयाँलगायतका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएका छन्। यस जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू आर्थिक अभावका बाबजुद ऋण खोजेर भए पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतीय बजारमा जाने गरेका छन्।

सडक र स्वास्थ्य संस्थाको दूरीले सकस
दार्चुला र बैतडी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकार संकटपूर्ण रहेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सडक अभावका कारण यस्तो अवस्था रहेको उल्लेख छ।

सडकको अभावमा त्यहाँ सुत्केरी महिलाहरूसमेत भिरको बाटोमा डोरी र तुइनको सहायतामा आवत–जावत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ भने जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने बिरामीहरू आएमा अधिकांशले जिल्लाबाहिर धनगढी वा भारततर्फ जानुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्।

सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका ३.६६ प्रतिशत नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य चौकी पुग्नलाई दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। सीमा जोडिएका इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाका ३७.६४ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य संस्थाको दुरीगत पहुँच १ घण्टाभन्दा बढी छ भने त्यहाँ दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउने प्रतिशत १९.१ प्रतिशतमात्र रहेको छ।

नवलपरासी जिल्लाको नारायणी नदीपारि रहेको सुस्ता क्षेत्रमा एक उपस्वास्थ्य चौकी भए पनि त्यसमा आधारभूत सेवा अपर्याप्त छ। आवत–जावतको असुविधाका कारण सो क्षेत्रमा रही काम गर्नका लागि कर्मचारीहरू अनिच्छुक हुने गरेका छन्।

त्यस्तै झापा जिल्लाको फत्तेपुर सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीको समस्या रहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। यस जिल्लामा सरकारी स्तरबाट अस्पतालसमेत स्थापना हुन नसकेको गुनासो पनि प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकामा १ हजार ७४५ घरपरिवारमा शौचालको अभाव छ। यस गाउँपालिकामा सुकुम्बासी परिवार ६६ रहेका छन्। झापा जिल्लामा दरबन्दीबमोजिम अधिकांश चिकित्सकहरू कार्यरत रहेको छ।

मोरङ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा स्थापना गरिएका कतिपय उद्योगहरूबाट निस्कने प्रदूषणका कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। जिल्लाको तत्कालीन सोराभाग गाविसमा स्थापना भएको विराट पोल्ट्री फर्मले आफूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू झिँगा र झिँगाका कारण फैलने रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा आयोगमा उजुरीसमेत परेको र कारबाही अगाडि बढाएको आयोगले जनाएको छ।

यसबाहेक उद्योगहरूबाट निस्किएको प्रदूषित पानी पुनः जमिनमुनि पठाउने गरिएका कारण पानी प्रदूषित हुने गरेको स्थानीय बासिन्दहरूको भनाइ छ। सप्तरी जिल्लाका ३० जना चिकित्सकको दरबन्दीमा केवल ८ र अञ्चल अस्पतालका १८ दरबन्दीमा १० जना मात्र कार्यरत रहेका उल्लेख छ। यस जिल्लामा प्रत्येक वर्षजस्तो हुने बाढीको कारणबाट नागरिकहरूको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा पर्ने गरेको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धनुषा जिल्लाको भारतसँग सिमाना जोडिएका मध्येको एक नगरपालिका विदेहको जनसङ्ख्या ३२ हजार २६६ का लागि ६ वटा मात्र स्वास्थ्य चौकीहरू रहेको छ। सर्लाही जिल्लाको भारतसँग सिमाना जोडिएको एवम् जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको नगरपालिकाका ८ हजार १७० घरधुरीमध्ये २०७५ असोज मसान्तसम्म युनिसेफको सहयोगमा ७३७ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको उल्लेख छ।

रौतहटमा दरबन्दीबमोजिमका अधिकांश चिकित्सकहरू कार्यरत रहे पनि बारा जिल्लाका १६ दरबन्दीमा एक स्त्रीरोग विशेषज्ञसहित ६ जना मात्र कार्यरत रहेको पाइयो। यस जिल्लाको पचरौता नगरपालिकाका सबै स्वास्थ्य सातवटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रसूती सेवा, परिवार नियोजन, खोप र सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध रहेको छ। तर, नगरपालिकाभित्रका १७.८१ प्रतिशत घरमा अझै पनि शौचालयको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बारा जिल्लाको सीमाक्षेत्र पनि स्वास्थ्य सूचकांकमा समग्रमा कमजोर छ।

सप्तरी जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि शौचालयको व्यवस्था हुन सकेको छैन। जिल्लाको तत्कालीन कोइलाडी लगायतका गाविसमा नागरिकहरूका घर र स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत शौचालयको अभाव हुँदा महामारी तथा झाडापखालाबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित भएको पाइएको थियो।

बालबालिकामा कुपोषण
भारतसँग सिमाना जोडिएका दक्षिणी क्षेत्रका जिल्लाहरूमध्ये चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकाका ५ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या ३ हजार ७७४ भएकोमा त्यसमध्ये कुपोषण तथा कम तौल भएका बालबालिकाको कुल सङ्ख्या ३७० रहेको छ।

सप्तरी जिल्लाका हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका ५ हजार ८३८ बालबालिकामध्ये अनुगमन गरिएका ४०८ जना बालबालिकामा ३५ बालबालिका कुपोषित रहेको छ।  त्यस्तै रूपन्देही नगरपालिकाका १०.६४ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् भने ४७.२५ प्रतिशत घरपरिवारमा शौचालयको अभाव छ। यस जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक छ। यस जिल्लामा आर्सेनिकबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

जिल्लाको सीमा क्षेत्रका विशेषतः पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने र त्यसमध्ये केही व्यक्तिहरू एचआइभी संक्रमित भई फर्कँदा जिल्लाको हरदौना लगायतका बस्तीका विवाहित महिला र बालबालिकाहरू पनि प्रभावित हुन पुगेको तर उपचारको आधारभूत व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। जिल्लाका केही गाविसहरूलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएका छन्। तर, खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने पूर्वाधारका लागि गरिनुपर्ने विकास निर्माणको कार्यमा व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सर्लाही जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाहरूका लागि पोषण भत्ताको व्यवस्था गर्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू समेतबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ तर पनि स्वास्थ्य अवस्था सन्तोषजनक छैन।

मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन अनुसार  पाँच बर्ष मुनकिा बाल मृत्यु दर ५५, शिशु मृत्यु दर ४७, नवजात शिशु मृत्यु दर २९ रहेको छ। यहाँका २४ प्रतिशत परिवार मात्र ३० मिनेट भित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्छन् र १५ हजार जनसंख्याको लागि सरदर १ जना चकित्सिकको उपलब्धता रहेको छ। ७७ प्रतशित जनसंख्यामा मात्र सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच रहेको छ।

लामा र धामीझाँक्रीमा पुग्ने पनि उस्तै
डोल्पा जिल्लाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा चारवटा स्वास्थ्य चौकी भए पनि त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू बिरामी हुँदा पहिलो पटक जाँच गराउन लामाकहाँ जाने प्रचलन कायम रहेको उल्लेख छ। यस गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नका लागि ३५ मिनेटदेखि ७ घण्टासम्म लाग्ने देखिन्छ भने जिल्ला अस्पतालसम्मको दुरी तीनदेखि पाँच दिनसम्मको रहेको छ।

रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका २१७ का बालबालिकामध्ये स्वास्थ्य उपचारका लागि ८१.५ प्रतिशतले स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाए पनि अझै ५.९ प्रतिशतले धामीझाँक्रीमा भर पर्ने गरेको देखिन्छ। विगत ५ वर्षमा भएका गर्भवती महिलाहरूमध्ये ६२.१ प्रतिशत घरमै र ३.१ प्रतिशतले अन्य बाहिरी स्थानमा सुत्केरी भएका थिए।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिकामा६००६ घरपरिवार सङ्ख्यामध्ये १३१५ घरपरिवार बिरामी हुँदा पहिलो पटक धामीझाँक्रीकोमा पुग्ने गरेको उल्लेख छ। सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा ४ वटा स्वास्थ्य चौकी भए पनि त्यस गाउँपालिकाका ७ हजार २८० घरपरिवारमध्ये २५८ घरपरिवार बिरामी भएपछि अहिले पनि धामीझाँक्रीकामा जाने गरेको अवस्था विद्यमान छ।

चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका भित्र बस्ने अधिकांश घरपरिवारहरूले बिरामी हुँदा स्वास्थ्य चौकी सेवामा निर्भर रहेपनि केही मात्रामा लामा झाँक्री तथा फुकफाक गर्ने चलन पनि रहेको उल्लेख छ। यस नगरपालिकामा बस्ने ८ हजार ६४९ घरपरिवारमध्ये १ हजार १७७ घरपरिवारमा शौचालयको अभाव रहेको छ।

घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या उच्च
बझाङ जिल्लामा प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि २०७३ सालको तथ्यांकले कुल १८० गर्भवती तथा प्रसूति भएकामध्ये ८० जनाले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूति सेवा लिए भने बाँकी १ सय जनाले स्वास्थ्यकर्मीको अनुपस्थितिमा घरमै प्रसूति गराएको उल्लेख छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिकामा गर्भवती महिलाहरूमध्ये १६.४९ प्रतिशतले गर्भवती भएपछि गर्भ जाँच नगराएको उल्लेख छ। घरमा नै प्रसूति हुने गर्भवती महिलाहरूको प्रतिशत ८३.५८ रहेको छ।

यस गाउँपालिकाका बालबालिकामध्ये ६३.८६ प्रतिशतले पोलियो नलगाएको गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको छ। दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकामा ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ५० जनाको दरबन्दी भए पनि ३८ जना कार्यरत रहेका छ्। तर, आयोगको स्थलगत अनुगमनको क्रममा यस गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा पर्ने लाप्ची क्षेत्रका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा आई पुग्न दुई दिन लाग्ने उल्लेख छ।

विशेष गरी भारतसँग सिमाना जोडिएका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै भारतीय चिकित्सकहरूको होर्डिङ बोर्ड टाँगेर विज्ञापन भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ती क्षेत्रमा उपचार गराउने नाममा स्वास्थ्य दलालहरू पनि सक्रिय रहेको र त्यस्ता दलालहरूले बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको भन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि कमिसनमा काम गर्दा सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू कतिपय अवस्थामा नक्कली चिकित्सकको मारमा पनि पर्ने गरेको उल्लेख छ।

मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ वार्षिक गतिविधि प्रतिवेदन अनुसार  कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, २०७६ लागु गरेतापनि स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन नर्मिाण गर्न सकेन। तर स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, २०७८ चैत्र ६ गतेदेखि लागु गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा छात्रवृत्ति करार सेवाका चिकित्सकबाट मात्र सेवा प्रदान हुँदै आएको, स्वास्थ्य संस्थामा उपयुक्त साधनस्रोतको अभाव रहेको, स्थानीय तहहरूले समयमा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा नागरकिको पहुँच निकै कमजोर रहेको उल्लेख छ।