अमेरिकाले भन्‍यो - नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्छ 

काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले 'लगानी वातावरण-२०२३' सम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत नेपाल आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो। 

अमेरिकाले उक्त प्रतिवेदनमा विलम्बसहित भए पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको जनाएको हो। हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान एमसीसी यस वर्षको अगस्तबाट कार्यान्वयनमा जाने अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा खर्च गर्ने लक्ष्यसहित एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसबेला उक्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने र त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरेर सडकको स्तरोन्‍नती र पूर्वाधारहरू विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

तर सन् २०१७ यता नेपालमा विकसित भएका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक आयामहरूले एमसीसी विवादित बनाइएको थियो। एमसीसीलाई नेपालको संसद्‌‌बाट अनुमोदन गराउने वाशिङ्टन र बेइजिङबीच जुँगाको लडाइँ बन्‍यो र दुबै मुलुक सार्वजनिक वाकयुद्धमा नै होमिएका थिए। 

तर, सन् २०२२ मा बाह्य हस्तक्षेप वा भ्रष्टाचारका कारण एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन नगरिए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीले दिएपछि अन्ततः २०२२ मार्चमा संसद्ले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त कम्प्याक्टको अनुमोदन गरेको थियो। नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा नरहेको र नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको सहितका बुँदा समेटिएको उक्त घोषणाबारे अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'वर्षौँको विलम्बपछि नेपालको संसद्ले सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्‍यो र अहिले सबैको ध्यान अगस्ट २०२३ बाट सुरु हुने ठानिएको एमसीसीको अनुमोदनतर्फ तानिएको छ। ढिलाइका बीच एमसीसीको अनुमोदनले नेपाल सरकार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको छ।'

यसै महिना नेपालको भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनल्ड लूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी अगस्ट महिनाबाट कार्यान्वयन जाने बताएका थिए। एमसीए नेपालले कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीहरु अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ।