राष्ट्रपतिको उपचार खर्च दिने निर्णय बदर माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय बदर माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै २४ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए। तर १३ दिनपछि रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्यौल हुने बिषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपीठ गरेकी थिइन्।

रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए। बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

राष्ट्रपति पौडेललाई छातीको समस्याको उपचारका लागि ६ वैशाखमा भारतको दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा लगिएको थियो। उनी उपचार गराएर १७ वैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए। उनको उपचारका लागि लागेको ५५ लाख दुई हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ असारमा अर्थ मन्त्रालयसँग रकम निकासा माग गरेको थियो।