गोरखापत्रका १२ जनाको नियुक्ति खारेज गरी कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र दैनिकमा २०७८ कात्तिक ३० मा भएको करार नियुक्ति कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ। करारमा नियुक्त भएका कर्मचारी र पत्रकार गरी १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। 

साथै नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीसहित पाँच जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग आयोग र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

सुवेदी अध्यक्ष बनेर आएपछि संस्थानमा दुईजना उपसम्पादक, ७ जना समाचारदाता, एकजना परामर्शदाता र दुई जना वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भएका थिए। यही नियुक्तिमा प्रक्रिया मिचिएको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ।

‘उनीहरुको नियुक्ति गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ को विनियम ४१ बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिस विना नै उक्त विनियमावलीको प्रक्रिया पालना नगरी टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्ति गरिएको पाइयो,’ सतर्कता केन्द्रले भनेको छ।

सो कार्य छानबिनको क्रममा गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध गराएको जवाफ तथा कागजातबाट समेत पुष्टि भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।

ती नियुक्तिहरु खारेज गरी गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।