सञ्चारमन्त्री शर्मालाई अकोराब र बानको ज्ञापनपत्र, मागमा मन्त्री सकारात्मक 

काठमाडौं- सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै एफएम रेडियोहरुले इजाजतपत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब र ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बानले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।

उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुट गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को सयौं प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, संगीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई सङ्गीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन माग गरेका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चालनमा रहेका रेडियोले स्वेच्छिक रुपमा आपसमा गाभिन वा प्रसारण पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा रेडियोलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, एफएम रेडियो दर्ताका लागि कम्पनी, सहकारी वा गैरसरकारी जस्ता संस्था दर्ता गरी सम्बद्ध निकायबाट इजाजत लिनुपर्ने झन्झटिलो र दोहोरो तेहेरो कर तिर्नुपर्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था अन्त्य गरी एउटै निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी र बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आफुहरूले पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताए।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने आश्वासन दिएकी छिन्।