अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुको मुख्य चासो एमसीसी 

काठमाडौं- अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु आफ्नो काठमाडौं भ्रमण सकेर फर्किएका छन्। भारत र बंगलादेश भ्रमण सकेर शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री लु शुक्रबार राति नै फर्किएका हुन्। 

उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले अमेरिकी कम्पनी तथा व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सको एक सदस्य संस्थाले सञ्‍चालन गरेको 'इन्सेसान्ट रेन स्टुडियो'को निरीक्षण गर्दै संस्थाका सदस्यहरुसँग पनि भेट गरेका छन्। 

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले राजनीतिक भेटघाटका क्रममा अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसीबारे मुख्य चासो राखेका थिए। उनले परराष्ट्रमन्त्री साउदसँगको भेटका क्रममा एमसीसी परियोजना अनुमोदन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी कार्यान्वयन सहज र निर्धारित समयमा सम्पन्‍न गर्ने गरी सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। 

यससँगै लुले नेपालमा अमेरिकी लगानीमा बनिरहेका परियोजनाहरुको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री साउदले अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग निरन्तर हुने अपेक्षा रहेको बताएका थिए। 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटका क्रममा एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्था, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी उनले प्रधानमन्त्री पत्‍नी स्व. सीता दाहालको तस्बिरमा फूल चढाउँदै श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गरेका छन्। 

उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयनबारे नै चासो राखेका थिए। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले भेटबारे ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा रचनात्मक छलफल भयो। शान्ति, लोकतन्त्रको प्रबर्द्धनमा अमेरिकी सरकार र सचिव लुसँग सहयोगबारे छलफल भयो।’

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले यसअघि एमसीसीको संसदीय अनुमोदन गराउन पनि ठूलो भूमिका खेलेका थिए। उनले एमसीसीको संसदीय अनुमोदनअघि र पछि गरी दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए। 

यसअघि एमसीसी संसदीय अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा पनि लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। लु अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको हैसियतमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदन हुनु तीन महिनाअघि २०७८ मंसिरमा र नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) खारेजको निर्णय गरेपछि र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन भएको ५ महिनापछि २०७९ साउनमा गरी दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

उनले एमसीसी अनुमोदनअघि नेपालका तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन गर्दै फागुन १६ भित्र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सहायकमन्त्री लुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गर्दै उक्त चेतावनी दिएका थिए। उक्त चेतावनी अमेरिका-नेपालबीच सन् १९४७ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै सबैभन्दा 'कडा सन्देश' भएको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका थिए।

लुको भ्रमणपछि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट नेपाल आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही सहमतिअनुसार एमसीसी परियोजना सम्पन्‍न नभएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेर्होनुपर्नेछ। एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ भने नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।

नेपालको जलविद्युत नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै एमसीसीले प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्‍नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। 

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

उक्त सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने छ। 

त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने छ। बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।