शिक्षामा १० वर्षदेखि एउटै नारा र लक्ष्य पछ्याउँदै सरकार

काठमाडौं- सरकारले प्रत्येक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेको छ। कार्यक्रममा शिक्षासम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी विभिन्न निर्णय भए पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा आउँदैन। कतिपय निर्णय ढिलो गरी कार्यान्वयनमा गएर लागू हुने गरेका छन्।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको २०८०/८१ मा झन्डै १० मध्ये ८ वटा बुँदा दोहोरिएका छन्। आव २०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सोही अनुपातमा बुँदाहरु दोहारिएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले विगत १० वर्षदेखि एउटै लक्ष्यलाई पछ्याउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाइने  उल्लेख गरिएकामा २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सोही बुँदा दोहोरिएको छ।

लक्ष्य आकर्षक, कार्यान्वयन फितलो
सरकारले २०७१/७२ मै घोषणा गरे पनि संशोधन र आवश्यक सुझावसहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५  अन्त्यसम्म लागू हुन सकेको थिएन। २०८०/८१ मा संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने सरकारको आगामी कार्यक्रम छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने उल्लेख छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आकर्षक कार्यक्रम तथा विभिन्न ऐन र नियम बनाउने लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ।

२०७५ मा शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात मिलाउने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनेछ भनी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विषयगत र विद्यार्थी अनुपातकाख आधारमा दरबन्दी पुनरवलोकन गरिनेछ भनी उल्लेख छ। यसका लागि सरकारले ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। विगत पाँच वर्षदेखि दरबन्दी मिलानको विषय दोहोरिँदै आए पनि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

त्यस्तै, २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने यस पटक पनि गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाइने विषय उठाइएको छ। यसका साथै शिक्षा जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले आव २०७३/७४ देखि ‘एक विद्यालय एक पुस्तकालय’ नीति सुरु गरेको थियो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई पुस्तकालय स्थापनार्थ प्रदान गर्दै आएको ६ लाख ५० हजार रकम अधिकांश विद्यालयले काम नलाग्ने किताब र फर्निचर किनेर हिनामिना गरेको उजुरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा परेको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पुस्तकालय निर्माण र व्यवस्थापनका लागि मात्रै हालसम्म सरकारले विभिन्न संस्थाको सहयोगबाट ३ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख खर्च गरिसकेको देखिन्छ। तर त्यसबापतको प्रतिफल केही मात्र देखिएको छ। अनुदान रकम पाएका थोरै विद्यालयले सुविधासम्पन्न पुस्तकालय स्थापना गरेको छ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम २०७१/७२ मै संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गराई दुवैको गुणस्तर एउटै बनाउन निजी/सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ भनी प्रतिबद्धता जनाइए पनि हाल यसको बहस सेलाएको छ। यद्यपि आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय दोहोर्याइएको थियो भने २०८१/८१ मा भने यसलाई  हटाइएको छ।

दलित, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानमा रहे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। यस्तै प्रकृतिको प्रतिबद्धता २०७२/७३ र २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत जनाइएको थियो।

सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा पद्धतिमार्फत प्रविधि अन्तरलाई न्यूनीकरण गरिने भनी सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुरुप केही काम भएका छन्। प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निश्चित अवधिसम्म तोकिएका क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने, दलित, मुस्लिम छात्रा तथा लोपोन्मुखलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा थप प्रोत्साहित गर्नेलगायत नीति ल्याइए पनि सो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

प्राविधिक शिक्षा लागू गर्न आंशिक सफल
शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगार केन्द्रित बनाउन जोड दिइने बुँदा विगत दस वर्षदेखि निरन्त दोहोरिइरहेको छ। २०७२/७३ र २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सोही विषय उठाइको छ। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गरिने उल्लेख छ । यद्यपि विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागू गर्न सरकार आंशिक सफल भएको देखिएको छ।

प्राविधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशत बढाउने सरकारको योजना रहेको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। हाल कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ भने सीटीईभीटीमार्फत हाल ४० वटा कार्यक्रमअन्तर्गत ३२ विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित बनाउने पुरानै रटान
सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन लुम्बिनी, मधेसलगायत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गरिने उल्लेख छ। यद्यपि यो विषय पटक–पटक दोहोरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सरकारको रटान र नीति बर्सेनि दोहोरिने मात्र भइरहेको छ।

यसअघिको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिनेछ भनिएको थियो। अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई पछ्याएको छ।

उच्च शिक्षाका लागि कति ऐन र आयोग चाहिने?
नेपालमा उच्च शिक्षाको माग र आपूर्तिका समग्र अध्ययन गरी मानव संसाधन योजना तयार गरिने र उच्च शिक्षलााई थप व्यवस्थित गर्न उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा ल्याइने भनी सकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।  सरकारले २०७१/७२ देखि नै उच्च शैक्षिक संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय छाता ऐनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिने भनेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिँदैन।

२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टकृत विषयबाहेक उच्च शिक्षा दिने संस्थानलाई एकै विश्वविद्यालय छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनः संरचना गरिने भनिएको छ।

यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छात्रवृत्ति, बालशिक्षा पहुँचयोग्य बनाइने, आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान, प्राविधिक शिक्षामा लगानी, गुणस्तर अभिवृद्धि, मातृभाषा शिक्षा र बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेलगायत कार्यक्रम विगत दस वर्षदेखि जस्ताको तस्तै दोहोरिँदै आए पनि यसमा सरकारले सफलता पाउन सकेको छैन।

गणतन्त्रपछि जारी संविधानको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको थियो। २०७२ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयमा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सबै संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई परिचालन गरिने भनेर गरेको प्रतिबद्धता केही हदसम्म कार्यान्वयमा आएको छ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का अनुसार ७२ भूकम्पबाट ३२ जिल्लाका ७ हजार ९२३ विद्यालयका ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको थियो। अधिकांश विद्यालय तथा कक्षाकोठा पुननिर्माण सकिएको र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको इकाइले जनाएको छ।

२०८० को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ भनी उल्लेख छ। साथै, त्रिचन्द्र कलेज र महेन्द्ररत्न क्याम्पसलगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३८ क्याम्पस पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ, जुन पुरानै बुँदा हुन्। यसलाई यो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि शिक्षामा जोड दिँदै कृषि क्याम्पस क्रमशः विस्तार गरिने भनी जनाइएको प्रतिबद्धता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सरकार दूरशिक्षा लागू गर्न सफल
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत नै शिक्षाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँ र वैकल्पिक पहँुचको आवश्यक पर्नेका लागि खुला विशवविद्यालयलगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्ने कार्यक्रमअनुसार  सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पनि दूरशिक्षा आर्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट सुविधाको पहुँचमा पु¥याइने उल्लेख छ। त्यस्तै, डिजिटल प्रणालीमार्फत भर्चुअल सिकाइ व्यवस्था मिलाइने, अन्तरक्रियात्मक श्रव्यदृश्य माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइने र आधारभूत शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क गरिनेलगायतका कार्यक्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएका छन्।

योजना राम्रा, काम शून्य
सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक रहे पनि कामको गति भने सुस्त देखिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने नीति ल्याए पनि यसमा असफल भएको देखिएको छ।

शिक्षामा निजी लगानी नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाइने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्याइए पनि सरकारले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न नसकेर सामुदायिक विद्यालय धराशयी अवस्थामा पुगेका छन्। यद्यपि कुनै कुनै सामुदायिक विद्यालय आफ्नै प्रयासमा शैक्षिक केन्द्रका नमुना बनिरहेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७४/७५ अनुसार विदुषि योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यलाय स्थापना आरम्भ गरिने भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा बैठक बसे पनि खासै काम अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। उक्त कार्यक्रम २०८०/८१ म पनि दोहोरिएको छ। इो यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, अपागंता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पुनः दोहो¥याएको छ। यसअघि पनि अपांगता भएका बालबालिकाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षासहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ।

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/८१ मा यस्ता धेरै विषय तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्, जुन निकै महत्त्वाकांक्षी र आकर्षक छन्। पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै, शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्यकेज व्यवस्था गरिने, नवप्रवर्तनअनुसार आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन तथा अविष्कार कोष स्थापना गरिनेलगायत आकर्षक कार्यक्रम हुन्। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके देशको शैक्षिक अवस्था नमुना बन्न सक्छ। तर सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा शैक्षिक नारा बनाउने काम मात्रै गर्ने र कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिन सकेको छैन।