सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलिलाई पेशी राखिएको छ।

राउत असार २४ गते काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्तेसहित संगठित अपराधको कसूरमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रहरीले हालसम्म १६ जनालाई पक्राउ गरेकोमा अधिकांशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका छन्। व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहितले दर्ता गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि आदेश आएको छैन।

२०६६-६७ मा बालुवाटारको सरकारी निवासमा पुग्ने बाटो विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्दा राउत यो प्रकरणमा जोडिएको प्रहरीको भनाइ छ। २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले बाटो विस्तारको योजना स्वीकृत गरेको थियो। कार्यान्वयन गर्दा अनुसूची फेरबदल गर्नमा राउतको भूमिका देखिएको आरोप छ।

त्यतिबेला उनले भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको हैसियतमा शुरू टिप्पणी फाइल उठाएका थिए। अख्तियारले चार वर्षअघि प्रमाण नपुगेको भन्दै राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।