भ्रष्टाचार आरोपी १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विभिन्न सरकारी अड्डामा काम गर्ने १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेस प्रदेश जनकपुरधामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सहकारीसम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले झाविरुद्ध ७ लाख १ हजार ३८० जरिमाना र बिगोसमेत असुली मागेको छ।

आयोगले झालाई भ्रष्टाचारमा सघाउने नैसी जनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर अरहुला कुमारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारलाई हानि पु्याउने गरी झुटा बिल भर्पाइ तयार गरेको आरोपमा कुमारीविरुद्ध बिगो ३ लाख ६७ हजार ८८० कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले बताएको छ। 

आयोगले आजै थप ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लक्ष्मीमार्ग सडक खण्डअन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास र सब–इन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईंविरुद्ध २२ लाख ९ हजार आठ सय ४० रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष सन्तमाया सुब्बा लिम्बूले कार्यसम्पन्न भएको झुटो बिल पेस गरी २२ लाख ९ हजार ८२३.४० पैसा भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ। 

झापा गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुनबमोजिम कैद र जरिमाना मागिएको छ। 

गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्यांकनअनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानुनबमोजिम कैद र जरिमाना हुन मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बानिया, वडा–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेका साथै योजनाको भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरुविरुद्ध कानुनबमोजिम कैद र जरिमाना मागदाबी गरिएको छ।–रासस