काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको 'ड्रिम प्रोजेक्ट' मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाउनुबाहेक गम्भीरताका साथ काम गरेका छैनन्।
सर्वप्रथम २०४७ सालमा नेता भट्टराईले यसबारे चर्चा गरेका थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले काकाकुल बनेका काठमाडौंबासीको तिर्खा मेटाउने सपना देखे पनि त्यो सपना पूरा भएको भने उनले देख्न पाएनन्। उपत्यकावासीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको मेलम्ची जनता र मिडिया सर्वाधिक चासोको केन्द्र बनेपछि आयोजना निर्माणको काम थालिएको थियो। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैत २० मा मेलम्चीको आयोजना पूर्ण नहुँदै आफ्ना पालामा काठमाडौंमा पानी आएको भन्ने नाम लेखाउन हतारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन गराए।
हाल राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गरेको भृकुटीमण्डस्थित धारामा समेत पानी झर्दैन। केही समयअघि उक्त धारामा पानी झर्न रोकिए पनि हाल वर्षाका कारण भने काठमाडौंभर नै पानी वितरण प्रभावित भइरहेको छ। सरकारले मेलम्चीलाई खेलाँची बनाइरहेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले काम गरेको देखाउने, निर्वाचन भए सोझासाझाबाट मत तान्ने र इतिहासमा आफ्नो नाम राख्ने इच्छाका कारण जथाभाबी तरिकाले आयोजनाको उद्घाटन गराएका थिए।
सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि परीक्षणका काम सकेर नियमित रूपमा पानी वितरण सुरु गरेपछि मात्र आयोजनाको उद्घाटन हुनुपर्ने हो। तर, काठमाडौं उपत्यकामा परीक्षणका रूपमा पानी झर्नेबित्तिकै ओली सरकार उद्घाटनमा हतारियो। आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहँदै र परीक्षण पूरा नभई राजधानीमा पानी वितरण सुरु गरिएका कारण जेठमा नै काठमाडौंमा पानी वितरण रोकेर निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षणको कार्य थालिएको थियो।
मेलम्चीको टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ प्रोटोकलअनुसार सुरुङमा पानी भरिएसँगै करिब १० देखि १५ दिनसम्म सुरुङको दुवैतर्फको मुख बन्द गराएर भित्रै होल्ड गराउनुपर्ने थियो भने १० देखि १५ दिन सुरुङमा पानी होल्ड गरेसँगै बिस्तारै पानी खाली गराएर सुरुङको परीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्थ्यो। विज्ञसहितको टोलीले सुरुङको आवश्यक अध्ययन गरेपछि देखिएका त्रुटि सच्याएर मात्रै फेरि सुरुङमा पानी भरेर वितरण गर्नुपर्थ्यो।
तर, तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले हतारमा उद्घाटन गरेर एउटा गल्ती गरे पनि त्यसपछिका सरकारहरुले पनि यस्तै गल्ती दोहोर्याउँदै गएका छन्। जसबाट काठमाडौंबासीले पानीको अभाव सामना गर्नु परेको छ भने हरेक वर्षातमा समस्या आउने र पानी रोकिने स्थिति सिर्जना भएको छ। मेलम्चीको जलाधार क्षेत्रमा भारी वर्षा भएर धमिलो पानीसहितको बढी अएपछि फेरि सोमबारदेखि मेलम्चीको सुरुङमा पानी हाल्न रोकिएको छ।
यो हरेक वर्षातमा दोहोरिने समस्या बनेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार गत हप्ता दिनभर सुरुङमा पानी हाल्ने र रातमा बन्द गर्ने गरिएको भए पनि जलाधार क्षेत्रतर्फबाट धमिलो पानी आएपछि सुरुङलाई हुनसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हाल सुरुङमा पानी पठाउन नै बन्द गरिएको हो।
जसका कारण यस वर्षातमा पनि काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी सम्झिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। आयोजना निर्देशकले पानी संलिएपछि सुरुङमा पठाउने आश्वासन दिए पनि यसको दीगो समाधानमा भने कुनै ध्यान दिइएको छैन। आयोजना निर्देशक पन्तले भने,'पानी संग्लिएपछि फेरि सुरुङ खोल्छौं। गत वर्षहरुको जस्तो वर्षायामभरि लगातार सुरुङ बन्द गर्दैनौं, जोखिम कम देखिएर खोलेर पानी ल्याउँछौं।'
२०७८ असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तयार भएको मुहानस्थल क्षतिग्रस्त गरेपछि सरकारले भौगेलिक रुपमा कम चुनौतीपूर्ण ठाउँमा हेडवर्क्स बनाउने गरी नयाँ मुहान खोजिरहेको छ। यद्पि सरकारले यो परियोजनाको पुनर्स्थापनामा भने खासै चासो दिएको छैन। बाढीपछि तयार भएर सञ्चालनको तयारीमा अवस्थामा पुगिसकेको पानी छान्ने संयन्त्र (डिसेन्डर) मुहानस्थल पुरिएको छ। नदीको सतहभन्दा मुनि परेका ती संरचनाहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्न अहिलेसम्म खोतलेर हेरिएकोसम्म छैन।
तर, अस्थायी संरचना बनाएर हिउँदभरि पानी ल्याइँदै गर्दा वर्षायाममा पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने गरी स्थायी मुहान तयार गर्न पनि सरकारले व्यग्रता देखाएको छैन। मेलम्चीको मुहानभन्दा माथि भू–गर्भ कस्तो अवस्था र भविष्यमा बाढी र पहिरो आउने सम्भावना कति छ भनेर सरकारी तवरबाट विस्तृत अध्ययन गराउने विषयमा पनि कुनै पहल हुन सकेको छैन।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको अध्ययन गरिरहेको भए पनि फेरि वर्षात सुरु भएसँगै काम प्रभावित भएको छ। एडीबीले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने पनि कुनै स्पष्ट छैन। मेलम्चीको जलाधार संरक्षण र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर स्थायी रुपमा नै समस्या समाधान गर्न काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले मेलम्चीलाई आफ्नो स्वार्थको विषय बनाएको देखिन्छ।
सरकार बाढीले पुरेको संरचनालाई प्रयोग गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगे भए त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने यकिन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने हो। तर, त्यो हुन सकेको छैन। गत वर्षको बजेटमा नै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिए पछि झण्डै एक वर्ष आयोजना अन्योलमा पर्यो। अहिले नयाँ गठन आदेश जारी गरेर विकास समिति ब्युँताइएको भए पनि मेलम्ची विकास समितिले अझै स्थायी र दिगो संरचनाहरुको निर्माणका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट एडीबीले हात झिकिसकेको अवस्थामा नयाँ संरचना बनाएर १२ महिना नै मेलम्चीबाट पानी ल्याउनसक्ने गरी लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्नेमा सरकार अन्योल छ। जसका कारण पहिलो चरणकै काम अलपत्र परेको छ भने दोस्रो चरणमा थप ११ किलोमिटरको सुरुङ बनाएर सिन्धुपाल्चोककै यांग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं खसाल्ने योजना थप अन्योलग्रस्त बनेको छ।