पुससम्म थपियो सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको अवधि

काठमाडौं- सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यी दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तसम्म मात्र थियो।

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८० साल पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।'

असारसम्मको बाँकी अवधिमा आयोगसम्बन्धी कानुन संसद्‌बाट ल्याउन असम्भव भएपछि आयोगको कार्यावधि पुस मसान्तसम्म लम्ब्याउनका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

शान्ति सम्झौता भएको तीन वर्षपछि २०६६ सालमा मात्र सरकारले आयोग गठनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकहरू पेस गरेको थियो। 

२०६९ सालमा सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ ल्यायो। उक्त अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानूनी सिद्धान्तभन्दा बाहिरबाट आएको भन्दै विरोध भएको थियो।

यद्पि २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रुपमा दुवै आयोग गठन गरेको थियो। तर हालसम्म उक्त आयोगहरुले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्न सकेका छैनन्।