अर्थ मन्त्रालयलाई करिब ५ खर्ब राजस्व उठाउने चुनौती

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म आठ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत हो। चालु आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न अब बाँकी अवधिमा करिब पाँच खर्ब उठाउनुपर्ने हुन्छ।

आयात घटेकाले कारण भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनमा कमी आएको र कसिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन कठिनाइ परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सो अवधिमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमनमा सुधार भएकाले व्यापार घाटा कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य छ खर्ब नौ अर्ब ५४ करोड लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ६१ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र हो।

आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ पाँच  खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा उक्त अवधिसम्म चार खर्ब १० अर्ब ८२ करोड मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ७० दशमलव १५ प्रतिशत हो।

आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। गैर कर संकलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी अर्थात ७७ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन भएको छ। यसअवधिमा संघीय सरकारको खर्च भने १२ खर्ब ५४ अर्ब भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ नौ खर्ब २९ करोड, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब, वित्तिय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब तथा अनुदान प्राप्ति ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब रहेकामा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब पुँजीगतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब छ। समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप ५४ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड संकलन भएको जानकारी दिइयो।

चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने चार खर्ब २९ अर्ब छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्र र अन्य सरोकार निकायबीच क्रियाशील, सक्रियता र समर्पण भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाउँदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्ने भएकाले सहयोग र समन्वयनका लागि समितिसँग आग्रह गरे।

मन्त्री महतले भने, ‘स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने नाममा नचाहिने ठाउँमा पनि सडक पुर्‍याउने होडबाजीलाई रोक्नुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा बजेट सदुपयोग हुने ढंगले खर्च गर्ने परिपाटी विकास गर्न आवश्यक।’

चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्ब भन्दाबढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले धान्नसमेत धौधौ परेको मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा भुक्तानीमा ४३ अर्ब, रासायनिक मल खरिदमा सात अर्ब, कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब र सामाजिक भत्तामा ६ अर्ब थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको थियो।

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई पुनःप्राथमिककरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको तथा केही खर्च शीर्षकमा बजेट रोक्का र केही खर्च शीर्षकको बजेट कटौती गरी कार्यान्वयन गरिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

सुरक्षाकर्मीको रासन र कैदीबन्दीको सिदाका लागि दुई अर्ब थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नेपर्ने अवस्था छ। स्रोतमा परेको दबाबका कारण स्रोत सहमतिलाई कडाइ गरिएको छ।