कोशीमा कसले बनाउँदैछ सरकार? 

काठमाडौं-  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट शुक्रबार विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनका दलहरू नयाँ समीकरण निर्माणको प्रयासमा जुटेका छन्। यता कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दलहरुलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन्। 

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। यस अन्तर्गत कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रावधान रहेको छ। 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '...महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०८० असार १७ मा प्राप्त रायसमेतको आधारमा माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाको सदस्यलाई मिति २०८० असार २१ गते बिहीबार अपरान्ह ५:०० बजेभित्र कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।' 

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै अब दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। नेकपा एमालेलाई माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विश्वासको मत गुमाएकोले माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने भएको छ। यता एकीकृत समाजवादीले भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नहुने दाबी गरिसकेको छ। 

नेपाली कांग्रेसको आइतबार बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कांग्रेसले अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यता केन्द्रमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। 

माओवादी केन्द्रले गत जेठमा नै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो। माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विश्‍वासको मत लिन पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले एक मत कम भएपछि सरकार छोड्नुपरेको थियो। 

मुख्यमन्त्री पद गुमेपछि कार्कीले भने सर्वदलीय सरकारका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यद्पि ठूलो दलको हैसियतामा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने उनको दाबी छ। कार्कीले भने, 'सर्वदलीय सरकारका विषयमा उहाँहरु (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन) को (धारणा) के छ मैले बुझ्न पाएको छैन, म त्यसका लागि तयार छु। तर, त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दलबाट प्रारम्भ हुनुपर्‍यो, त्यसपछि सबै दलहरु समावेश भएर जाने बन्नुपर्‍यो, त्यसमा म तयार छु।'

प्रमुख तीन दलले सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने दाबी गरे पनि प्रदेशसभाको अंकगणितका कारण कुनै पनि दललाई बहुमत पुर्‍याउन सहज छैन। कार्कीले आफ्नो सरकारको १०० दिन पुगेको अवसरमा ५ वैशाखमा सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावमा अरु दलहरुले रुची देखाएका थिएनन्। 

उनले सर्वदलीय सरकार गठन हुन नसक्‍नुमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बाधक रहेको उनको निष्कर्ष रहेको छ। उनले थपे, 'उहाँहरु ठूलो दललाई बाहिर राखेर जान खोजेकाले यसमा उहाँहरुको रुची अनुसार हुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो रुचीअनुसार अगाडि बढाउनुहुन्छ भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बस्न तयार छौं।'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसअघि नै कोशी प्रदेशमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले सर्वदलीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। राप्रपा संसदीय दलका नेता अम्बरबहादुर विष्टले कोशीमा सरकार बनाउने र भत्काउने अभ्यासले गलत सन्देश जाने उल्लेख गर्दै सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका थिए। 

उनले सरकार सञ्चालनको अधिकार पहिलो र दोस्रो दल भएको र आफूहरुको रुचि नभएको पनि बताए। तर तत्कालीन समयमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको आवश्यकता देखिएकाले आफूहरु सरकारमा सहभागी भएको उनले बताएका हुन्। विष्टले प्रदेश सरकारहरु परिर्वतन भइरहँदा काम नहुने भन्दै स्थायी सरकार बनाउन दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। 

यद्पि नेकपा एकीकृकत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी नरहेको बताएका छन्। उनले भने, 'म यसअघि पनि मुख्यमन्त्री भइसकेकोले अरु दलहरुलाई अवसर दिने हाम्रो कुरा छ। अरु दलहरुले पनि दाबी गरिरहेको र हामीले पनि दाबी गरिरहँदा फेरि सरकार नबन्‍नसक्ने स्थिति आउनसक्छ। त्यस कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस-माओवादीलाई दिएर हामी सहयोग गर्न तयार छौं।' 

नेकपा एमालेले आफ्नो गल्ती महसुस नगरेका कारण एमाले नेतृत्वलाई तत्काल समर्थन गर्न सक्‍ने स्थिति नरहेको बताएका छन्। 

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ४६ मत पुग्छ। ४० सिटको नेकपा एमाले र ६ सिटको राप्रपा एक ठाउँमा छन्। दुई दलसँग पनि ४६ मत नै छ। मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएपछि भने राप्रपाले उपयुक्त प्रस्ताव आएमा गठबन्धन दलहरुसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएको छ।

यता कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वका लागि आ-आफ्नै दाबी रहेकाले राप्रपासँग उनीहरुले छलफल गरेका छैनन्। यद्पि कांग्रेसको आइतबार बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले भने राप्रपासँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठनमा एक सीट भएको जसपा पनि निर्णायक रहेकाले सबै दलले औपचारिक-अनौपचारिक छलफल थालेका छन्। जसपा भने विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतविभाजन हुँदा सहभागी भएन। प्रदेश नामकरणको विवाद साम्य नहुँदासम्म सरकार बनाउने र टिकाउने खेलमा नलाग्ने जसपाको अडान छ।

के छ प्रावधान? 

प्रदेश सरकार गठनबारे संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले कोशी प्रदेश सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन।

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा गरिएको छ।  यही उपधारा अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थनमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले कार्कीको सरकार ढलेको हो। 

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को पुनः उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। यद्पि नेकपा एमालेले भने उपधारा २ बमोजिमको सरकारले विश्‍वासको मत नपाएका कारण उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेको थियो। 

तर, उपधारा ३ बमोजिम आह्वान गरियो भने फेरि कार्की नै मुख्यमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना रहेकोका कारण पनि एमालेले उक्त माग गरेको हो। उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

अहिले कोशी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख सहित), राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जसपाका एक सांसद छन्।