विवादबीच बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौं- सत्तारुढ दलहरुकै असन्तुष्टिका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आज प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेलाई बोलाइएको छ।

प्रमुख सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप लगाएका छन्। तर, सरकारमै सहभागी जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीले भने बजेटमा आफ्नो असन्तुष्टि कायमै राखेका छन्। बजेट पारित गर्न सघाउने वा नसघाउने विषयमा तीन पार्टीले आज बिहान निर्णय लिने भएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज बिहान साढे १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकले बजेटबारे निर्णय लिनेछ। एकीकृत समाजवादी सर्तसहित बजेट पास गर्ने पक्षमा छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिकालाई कमजोर बनाएका कारण उत्पन्न असन्तुलनलाई सच्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट व्यक्त गरेमात्रै बजेट पारित गर्न सघाउने पक्षमा नेकपा एस छ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि बजेटबारे आज नै निर्णय लिने भएको छ। बजेटमा मधेशलाई उपेक्षा गरिएको लगायत असन्तुष्टि उसका छन्। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बजेट पारित गर्न सघाउने वा नसघाउने भन्ने विषयमा उसले आज बिहान नै निर्णय गर्ने बताएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ।

बजेट पारित गर्न १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनसँग १५६ जना सांसद छन्- नेपाली कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना। 

संसद‍्मा प्रस्तुत भएदेखि नै बजेटका विषयमा प्रतिपक्षीसँगै सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय नै नगरीकन चलाएको गुनासो सांसदहरुको छ। समग्र देशका प्राथमिकता र आवश्यकता सम्बोधन नगरेर आफ्नो दल र आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप पनि गठबन्धन दलकै सांसदहरुले लगाइरहेका छन्।

बजेट छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बजेटमा असन्तुष्टि देखिनुका मुख्य चार कारण छन्। पहिलो– राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा आवश्यकताबीचको बेमेल, दोस्रो– असन्तुलित बजेट विनियोजन, तेस्रो– सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सोचेअनुसार योजना र बजेट नपरेको महसुस र चौथो– बजेटमाथिको छलफल ब्यर्थ रहेको सांसदहरू अनुभूति।