अवरुद्ध ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया खुलाउन सहमति 

काठमाडौं–संसद्को अर्थसमितिले केही दिनअघि रोकेको ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्न समिति सदस्य सहमत भएका छन्। मंगलबारको समिति बैठकले २९ जेठमा रोकेको ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको हो।

समिति बैठकले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न नेपाल स्कट एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले धितोपत्र बोर्डसँग ब्रोकर अनुमति प्रक्रियाबारे परेको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण मागेको थियो। 

अर्थ समितिमा हाजिर भएका बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले ब्रोकर कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा सिंगापुर मेरिटोक्रेसीको अभ्यास अनुशरण गरिएको जानकारी सदस्यलाई दिए। उनले भने, ‘संख्या तोक्नेबित्तिकै हाम्रो हैकम हुने भएकाले ब्रोकर कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा सिंगापुरको मेरिटोक्रेसी अभ्यास अनुशरण गरेका हौं।’

अहिलेको प्रणालीले पुराना र केही ब्रोकरले मात्रै लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेकाले जसले पनि ब्रोकर बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हमालको दाबी छ। सरकारले पहिलो पटक ब्रोकर लाइसेन्सबाट  समेत राजस्व प्राप्त गरिरहेको उनले बताए। 

नेपालमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जहिले पनि पैसा खाएको आरोप लगाउने गरिएको बताउँदै हमालले अनुमति प्रक्रिया बोर्ड अध्यक्षले मात्र निर्णय नगर्ने जानकारी समिति सदस्यलाई दिए। बोर्ड सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गर्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका साथै राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहने गरेको उनले बताए। 

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्सबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्ने जिकिर गरे। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिस्पर्धा हुनु सही भए पनि नियमनमा चल्नुपर्ने बजारका नियामकमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नभएको सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए। उनले मापदण्ड पुरा गरेका सबैले ब्रोकरअनुमति पाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व भने बोर्डको हुने उनको धारणा छ।