काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको घर बहाल कर उठाउने कार्यका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
उनले आयोगलाई पत्र लेख्दै हालसम्म संघीय सरकारअन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतले संकलन गरेको घर बहाल रकम उपलब्ध गराइदिन र अब उप्रान्त स्थानीय अधिकारमा सूचीकृत घर बहाल करलाई त्यसैअनुरुप व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
‘बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौं’, उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्छ। संविधानको धारा ५७ ( ४ ) तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्।
व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
