काठमाडौं- केन्द्र सरकारले ल्याएको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको चर्को विरोध भइरहेको समयमा प्रदेश सरकारले पनि यसको निरन्तरता दिइरहेका छन्। केन्द्र सरकारले हरेक सांसदलाई ५ करोड उपलब्ध गराउने भएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।
यसलाई सुदूरपश्चिम सरकारले पनि प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्दै बजेटमा राखेको छ। निर्वाचन क्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम गुणस्तरीय भौतिक, पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमारी शाहीले बजेट भाषणका क्रममा उल्लेख गरे।
उनका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक पूर्वाधारमा न्यूनतम् ५० लाख र अन्य पूर्वाधारमा २५ लाख गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३-३ करोड छुट्याइएको हो।
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले पनि अध्यायदेशमार्फत ल्याएको बजेटमा पनि सांसद विकास कोषको नामा प्रदेश सांसदहरुलाई बजेट उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सांसदहरुको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।