मधेशदेखि सुदूरपश्‍चिमसम्म ६ प्रदेशले ल्याए बजेट : कुन प्रदेशको कस्तो? 

काठमाडौं- मधेशदेखि सुदूरपश्‍चिम गरी ६ वटा प्रदेशले शुक्रबार बजेट ल्याएका छन्। कोशी प्रदेशले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो भने शुक्रबार मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन्। 

कोशी प्रदेश 

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बिहीबार अध्यादेशमार्फत ३६ अर्व २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिकक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत सो बजेट ल्याएका हुन्।

प्रस्तुत बजेटमध्ये १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार चालू तर्फ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कार्कीले बताए।

मधेश प्रदेश 

मधेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बागमती प्रदेश 

बागमती प्रदेश सकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ।

कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २६ अर्व ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट  २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट ५अर्व २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको वचत र अन्य प्राप्तिबाट  १४ अर्व ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले बताए।

गण्डकी प्रदेश 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २८०/८१ का लागि ३३  अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको आय–व्यय विवरण ( बजेट) पेश गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि  प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो।

संघ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान घट्दा र आन्तरिक राजश्व वृद्धि नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिएको हो। गण्डकीका अर्थमन्त्री जीतबहादुर आले मगरबाट प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६०.४  प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड विनियोजित छ। 

बजेटको स्रोतका रुपमा नेपाल सरकारबाट समानीकरण ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख,रोयल्टी बाँडफाटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, विशेष अनुदानमा ७४ करोड प्राप्त हुने जनाइएको छ।

यस्तै आन्तरिक स्रोतबाट सरकारले  ५ अर्ब १६ करोड ९१  लाख  ९४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष करिब ३ अर्ब खर्च नहुने र  बाँकी  १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत् उठाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष १७ करोड ५० हजार सञ्चिति कोषमाथि व्ययभार हुने आकलन गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश 

आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गदै लुम्बिनीका प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीले चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। कुल बजेटको ३३.६८ प्रतिशत नियमित खर्च हुने भएको छ। पूँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अर्थात ५७.४५ प्रतिशत रहेको छ। 

वित्तिय हस्तान्तरणकालागि ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्रोतमध्ये आन्तरिक तर्फ ६ अर्ब ७३ करोड, राजश्व बाटफाटबाट ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानिय तहबाट बाडफाड भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत हुने छ। 

संघीय सरकारको वित्तिय समानिकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड, शसर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विषेश अनुदानबाट ५६ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। 

लुम्बिनीले अघिल्लो वर्ष ४२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार अर्थात कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात कुल बजेटको ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेश 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले शुक्रबार वेदराज सिंहले आगामी वर्षको लागि सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

जसमा चालु खर्चमा ९ अर्ब २० लाख (२६.९७ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार र संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ८३ करोड र संघीय अनुदानबाट ७६ करोड १६ लाख आयको अनुमान उनले प्रस्तुत गरेका हुन्।

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश 

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम गुणस्तरीय भौतिक, पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमारी शाहीले बजेट भाषणका क्रममा उल्लेख गरे।

उनका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक पूर्वाधारमा न्यूनतम् ५० लाख र अन्य पूर्वाधारमा २५ लाख गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३-३ करोड छुट्याइएको हो।