कुन प्रदेशको कस्तो आउँदैछ बजेट?

काठमाडौं- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको १६ दिनपछि ६ वटा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदै छन्। प्रदेश संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, स्थानीय आवश्यकताअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।

आज लुम्बिनी, बागमती, मधेस, कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउन लागेका हुन्। एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेशले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने स्थिति देखिएपछि बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष १ असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था छ। सोहीअनुसार ६ वटै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। बजेटलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई प्रदेशसभामा सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नेछन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले चालू आवको भन्दा औसत करिब १० प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। आगामी आवमा प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब हाराहारी हुने देखिएको छ। ज्बकि चालू आवका लागि प्रदेशहरूले ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएका थिए।

कोसी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साढे ३ अर्बले आकार घटाएर आगामी आवका लागि ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको छ। मधेस सरकारले चालू आवको भन्दा करिब ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिएको उक्त प्रदेशका अर्थमन्त्रीले हिजो मात्रै प्रदेशसभामा जानकारी दिएका थिए। लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले पनि १० देखि १८ प्रतिशतसम्मको आकार घटाएर बजेट ल्याउँदै छन्।

सुदूरपश्चिमले १५ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने भएको छ। प्रदेशको खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा र संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकारसमेत घटेका बेला प्रदेशहरूले बजेटको आकार केही घटाएर ल्याउन लागेका हुन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा समेत प्रदेशहरूले आकार घटाएर बजेट ल्याएका थिए। उक्त आवमा प्रदेशहरूले कुल २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका थिए, जुन आव २०७७/७८ को भन्दा २ अर्ब ३३ करोडले सानो थियो। प्रदेशहरूले २०७७/७८ मा २ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांक छ।

२०८०/८१ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात वटै प्रदेशले १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड पाएका छन्, जुन चालू आवमा विनियोजितभन्दा २४ अर्ब ४० करोडले कम हो। चालू आवमा सरकारले प्रदेशका लागि १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड अनुदान छुट्याएको थियो।

आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशमा ८६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ जाने संघीय सरकारको अनुमान छ। चालू आवमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशमा ८१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जाने अनुमान थियो। तर अपेक्षित राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटमार्फत ६९ अर्ब ९२ करोड पाउने संशोधित अनुमान छ।

सांसद विकास कोषमा मोह
संघीय सरकारको देखासिकी गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि खारेज भइसकेको संसद् विकास कोषलाई ब्युँत्याएर प्रतिसांसद ५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। सुदूरपश्चिम र बागमती सरकारले चालू आवमा स्थगित गरिएको सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम आगामी आवमा पुनः सुरु गर्ने निर्णय नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। अन्य प्रदेशले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन्।

बागमतीमा चालू आवभन्दा १० प्रतिशतले घटाएर बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० प्रतिशतसम्मले घटाएर बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशले चालू आव २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियो।

संघबाट आउने अनुदान घटेको, प्रदेशले उठाउने चालू आवको राजस्व संकलनमा कमी आएको तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत र राजस्वको दायरा बढाउने सम्भावना कम रहेकाले आगामी आवको बजेटको आकार करिब १० प्रतिशतले घट्न सक्ने मन्त्रालयका सचिव महेश्वर आचार्यले जानकारी दिए।

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाले नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने बताए। प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड दिने गरी बजेट सार्वजनिक हुँदै छ।

बागमतीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। मन्त्री लामाले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै  चालू आवमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन २ हजार ४५५ अमेरिकी डलर रहने र प्रदेशको उत्पादन वृद्धिदर १.८ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरेका छन्। २०७९/८० मा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मूल्य ३६.८० प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब हाराहारी
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८०/८१ का लागि ३२ अर्ब हाराहारी बजेट ल्याउँदै छ। केन्द्रबाट आउने अनुदानसँगै प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेका कारण चालू आवको भन्दा ४ अर्ब कम बजेट ल्याउने भएको हो। चालू आवमा प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रहेको छ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले दिएको ३१ अर्ब ७५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी छ। ‘आगामी बजेटमा उत्पादनसँगै स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने।

गण्डकीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड विनियोजन गर्ने भएको छ चालू आवको ११ महिना सकिँदा गण्डकीमा जम्मा ४३.०८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

४० अर्बको बजेट ल्याउँदै लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउँदै छ। प्रदेशले चालू आवको भन्दा २० प्रतिशत कटौती गरेर आगामी आवको बजेट ल्याइने बताएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पठाएको सिलिङभन्दा केही तलमाथि गरेर बजेट आउनेछ।

चालू आवका लागि ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएकामा चैतसम्म १५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।

कर्णालीले ल्याउँदै छ ३० अर्बको बजेट
पूर्वाधार र विकटका दृष्टिले पुछारमा रहेको कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदै छ। यस वर्ष पनि कर्णालीले ३० अर्ब बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो। कर्णालीले चालू आवमा बजेट ३२ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो। स्रोतमाथिको चाप र संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको अनुदान घटाएर पठाएकाले बजेटको आकार केही सानो हुने प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए।

सुदूरपश्चिमको बजेट ३० अर्ब हाराहारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आवभन्दा करिब १५ प्रतिशत सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ।

प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर आगामी वर्ष करिब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ। संघीय सरकारले दिने अनुदान घटाएपछि सुदूरपश्चिमले पनि आकार घटाएर बजेट ल्याउने भएको हो।

प्रदेशले चालू आवमा पुँजीगततर्फको २४ अर्ब १४ करोड बजेटमध्ये हालसम्म करिब ९ अर्ब ६१ करोड (३९.९८ प्रतिशत) र चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोडमध्ये ६ अर्ब ६१ करोड (५०.७७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।

प्रदेशसभा सदस्यले वितरण गर्न पाउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउने तयारी थालिएको छ। प्रदेशसभा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड बाँड्ने घोषणा बजेटमा गरिन सक्ने बताइन्छ।
बजेटमा रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बताए।

मधेसमा करिब ४० अर्बको बजेट
मधेस प्रदेश सरकारले अहिले बेलुकी ५ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेसले ४० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशले चालू आवको भन्दा करिब ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट ल्याउने भएको हो।

संघीय सरकारले दिने अनुदान घटेको तथा आन्तरिक आय नबढ्ने प्रक्षेपणसहित मधेसले बजेटको आकार घटाएको हो। चालू आवका लागि मधेसले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। संघले अनुदान घटाएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा केही आकार घटाएर बजेट ल्याइन लागेको प्रदेश अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले जानकारी दिए।

संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत मधेस प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आवभन्दा २२ प्रतिशतले कम हो।

मधेस प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुअघि पहिलो पटक चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री यादवले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा चालू वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरे।

सर्वेक्षणअनुसार मधेस सरकारले अहिलेसम्म चालूतर्फ ५ अर्ब ९९ करोड र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ३९ करोड रकम खर्च गरेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे। आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आवमा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.९० प्रतिशत रहने उल्लेख छ। मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ८७५ डलर रहेको तथ्यांकमा भनिएको छ।