केन्द्रमा विरोध भइरहेको 'सांसद विकास कोष'का लागि कोशीमा डेढ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं- संघीय सरकारले ल्याएको 'सांसद विकास कोष' को चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको समयमा कोशी प्रदेश सरकारले भने यही योजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजा गरेको छ। 
कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सांसदहरुको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका योजनाहरू प्रदेशसभाका संसदहरूले स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ। 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, सिचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्थास्थ, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा आयोजना छनौट गरी कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो रकम चालू आवको भन्दा तीन अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कम हो। आव २०७९/८० मा तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएका थिए।

अध्यादेशमार्फत बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २० करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरे। यस्तै, चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड रुपैयाँ, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी, संघीय अनुदान फिर्तातर्फ दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटमार्फत सुत्केरीलाई पोषण र कर्मचारीलाई खाजा खर्च पनि दिने बताएका छन्। त्यस्तै, अन्य प्रदेशबाट कोशी प्रदेशमा सवारीसाधन दर्ता गर्दा करमा ५० प्रतिशत छूट दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको हो।