प्रतिनिधिसभामा तीन मन्त्रालयको खर्च रकम १ रुपैयाँ कायम गर्न माग

काठमाडौं– संघीय प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस भएको छ। आजको संसद् बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्यप्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौती प्रस्ताव गरेका हुन्।

सांसद आचार्यले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

उनले बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधन–स्रोतको उपयोगको नीति नलिइएको, वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धितर्फ जोड्न नसकेको भन्दै बजेट सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए। आचार्यले बजेट मुलुकको आवश्यकताभन्दा विपरीत आएको भन्दै पुनःसंशोधन र खर्च कटौती गरेर जानुपर्ने माग गरे। 

सांसद सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। ठूला भ्रष्टाचारी तथा देश द्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुवालले कामकाजी महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने, स्थानीय टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यान निर्माण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उचित पूर्वाधार स्थापना गर्ने विषय बजेटमा नआएको बताए।

सांसद चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रयगृह बनाउने निर्णय नआएको बताइन्।

उनले अपांगता भएको व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना, उनीहरुको सीप क्षमता अभिवृद्धिका साथै महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने धारणा राखिन्। 

सांसद ढकालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले बजेटले कुनै पनि तह र तप्कालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे। 

ढकालले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठाएका विषयलाई समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गरे।