अर्थ समितिको निर्देशनपछि फेरि रोकियो ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढेको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि पुनः रोकिएको छ। अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ धितोपत्र व्यापारी र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।

अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। ‘धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको काम–कारबाही अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र बोर्डका पदाधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले गरेको छ।

अहिले अर्थ समितिले रोकेको धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भने अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत २६ चैतको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो।

धितोपत्र बोर्डले गत २ असोजमा नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो। बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले गत ३१ असोजमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा सर्वोच्चको २६ चैतको फैसलाले खारेज गरेपछि बोर्डले ३० चैतमा सूचना जारी गर्दै १० वैशाखसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिए पनि धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको थियो। बोर्डले ८ जेठमा सात वटा र २२ जेठमा ११ गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ।

यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेकोबारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।

नयाँ स्टक लाइसेन्सबारे दुई उजुरी
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रोकिएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमति दिने विषयमा अर्थ समितिमा दुईटा उजुरी परेका छन्। ७ जेठमा कास्कीका विनोद तिमिल्सिनाको नामबाट ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनको सिफारिस प्राप्तिका लागि ४५ दिने समायावधि तोकी पुनः सूचना गरियोस्’ भन्दै उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नेप्से कर्मचारी संघले पनि ७ जेठमै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गराएको छ ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ३० चैत २०७९ मा १० दिने मात्र म्याद राखी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनको सिफारिस प्राप्तिका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस गर्ने सम्बन्धित निर्देशिका २०७९ बमोजिम ४५ दिनकै म्याद राखी पुनः प्रकाशित गरियोस्’, विनोद तिमिल्सिनाले दायर गरेको उजुरीमा भनिएको छ।

नेप्से कर्मचारी संघले दायर गरेको उजुरीमा ‘स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि धितोपत्र बोर्डबाट हालसम्म सो निर्णय पालना भएको औपचारिक जानकारी नभएको’ उल्लेख छ

पटक–पटक अध्ययन
धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले बताउँदै आएको छ। धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको संख्या थप गरिने उल्लेख छ।

करिब १५ वर्ष अघिदेखि नै नयाँ स्टक खोल्ने विषय चर्चाको आएको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन बोर्ड सदस्य लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। जोशी संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा ‘नेपालको धितोपत्र बजार तथा लगानीको हितलाई हेरी थप एउटासम्म स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने र आधुनिक स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा विज्ञको सुझावसमेतका आधारमा स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना र सञ्चालन गरी बजारलाई योगदान गर्न सक्ने मापदण्डभित्र पर्नेलाई स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ।

त्यसैगरी २६ वैशाख २०७४ को धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को अधीनमा रही एक नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिन्छ । सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रिया तयार गरी पेस गर्न बोर्डको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस्तो मापदण्ड तयार भएपछि धितोपत्र बोर्डको १५ भदौ २०७४ को बैठकबाट ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिई अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भएकाले अर्थको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने’ निर्णय भएको थियो। धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन नपर्ने र नियामक निकाय बोर्डले आफै निर्णय लिन सक्ने भन्दै २५ पुस २०७४ मा मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२९ मा ‘धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, पुँजीबजारको विस्तार र विविधीकरण गरी संभावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आमलगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ।