काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले करको दर हेरफेरबारे नियमन गर्न राजस्व बोर्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेट छलफलका क्रममा उनले बजेट निर्माण र यसमाथि सल्लाहसुझाव दिने जिम्मेवारी दिने गरी राजस्व बोर्ड गठन गर्न सुझाएका हुन्।
यसो गर्दा वर्षेनी आउने कर हेरफेरको विवाद पनि नआउने उनको तर्क छ। 'बढाइएको छ भने किन बढाइयो, छुट दिइयो भने किन छुट दिइयो, त्यसको भार कति पर्यो, के को आधारमा छुट दिइयो, के का आधारमा छुट दिइयो, त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, अध्ययन कहाँ भयो लगायतका सबै विषय संसद्मा ल्याउनुपर्छ,' उनले भने।
यी सबै विषयको अध्ययनसमेत बोर्डले गर्नेगरी राजस्व बोर्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए। 'यति कुरा गर्न सकियो भने पर्फर्मेन्स बजेटिङतिरको पाइलाहरू बिस्तारै सार्न सक्छौं। रातारात गर्न सकिँदैन तर बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा एकदम महत्वपूर्ण छ,' उनले भने।
सांसद थापाले बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरुलाई हेप्ने गरेको गुनासोसमेत गरे। संसदीय व्यवस्थामा सरकारसँग बहुमत हुने भएकाले सरकारले पेलेरै बजेट पारित गराउने र कार्यान्वयनको सुनिश्चित नहुने अवस्था भएकाले त्यसको अन्त्य हुने गरी अघि बढनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय वा सरकार हामीसँग डराइराखेको देखिरहेको हुँदैन। स्रोत केमा खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने? यावत् कानुन बनाउने अधिकार हामीसँग छ। त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौं। त्यो अधिकारको प्रयोग नगरेको हुनाले सरकारले हामीलाई हेप्छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्छ। किनभने पार्लियामेन्ट सिष्टममा सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ र हामीकहाँ क्रस पार्टी काम गर्ने प्रचलन पनि छैन। त्यसैले माननीय सदस्यहरुलाई मेरो आग्रह के हो भने यो बजेट त अब पास भएर जान्छ। मन्त्रीलाई पार्दिनु है भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हामीले आफ्नो हातमा भएको अधिकार प्रयोग नगरेर भएको हो। बजेट प्रणालीमा सुधार गरौं।’