नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय माधेमा र राउतको इजलासमा

काठमाडौं– सरकारले शीतलनिवास पठाएको संशोधित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदै छ। आज अन्तरिम आदेशका लागि पेशी तोकिएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको प्रतिकूल भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

१९ जेठमा दर्ता भएको उक्त रिटमाथि २१ जेठमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाललाई नागरिकता अध्यादेश ऐन कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरेको थियो।

अन्तरिम आदेशका लागि सरकार र प्रतिवादी दुवैलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन छलफलका लागि बोलाएपछि शुक्रबार उक्त रिट फेरि पेशीमा चढेको हो।

निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।