मधेशमा बालविवाहको डरलाग्दो तथ्यांक, पूरा होला सात वर्षमा लक्ष्य?

काठमाडौं- बालविवाहलाई सरकारले अपराध भनेर निषेध गरे पनि यो अपराध गर्नेहरु बेपरवाह छन्। सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएको छ तर यसमा उत्साहजनक प्रतिफल पाउन सकिएको छैन।

मधेश प्रदेश बालविवाहमा अगाडि छ विगतदेखि नै। संख्यात्मक रुपमा केही घटे पनि बालविवाह खुलेआम भइरहेको छ। बालविवाह गर्ने–गराउने पक्राउ पनि पर्छन् बेलाबेला। मधेशमा डुम, मुसहर र  अन्य सीमान्तकृत समुदायमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको विवाह दर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रदेशका सामाजिक अभियन्ता पुनम झाका अनुसार लुकिछिपी बालविवाह गर्नेको संख्या अहिले पनि घटेको छैन। अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह भइरहे पनि त्यसको उजुरी प्रहरीसम्म पुग्दैन। यसमा नागरिक समाजको चासो र प्रहरीको भूमिका पनि कमजोर देखिएको झा बताउँछिन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा समग्रमा २७ लाख ३२ हजार ५३० विवाहितमध्ये १० वर्षका ५० हजार ५६९ बालबालिका रहेका छन् भने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख ४५ हजार ६५७ र १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १५ लाख ३९ हजार ३४१ रहेका छन्। मधेश प्रदेशका सबै ८ जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा बालविवाहको अवस्था विकराल देखिएको छ। पर्सा जिल्लामा विवाहित ३ लाख ४ हजार ९२९ मध्ये १० वर्षभित्रका बालबालिकाको संख्या १ हजार ९ सय ७५ छ भने १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ४० हजार ११६ रहेको छ। १५ देखि १९ उमेर समूहका १ लाख ७० हजार ५७१ छन्।

बारामा जम्मा विवाहित ३ लाख ४६ हजार ७७ मध्ये १० वर्षसम्मका ३ हजार ६२५ बालबालिका रहेका छन् भने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ५० हजार २७२ र १५ देखि १९ वर्ष समूहका १ लाख ९९ हजार ७१६ छन्।

रौतहट जिल्लामा जम्मा विवाहित ३ लाख ४५ हजार ४९० मध्ये १० वर्ष सम्मका २ हजार ८१३ बालबालिका रहेका छन् भने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४५ हजार ८३२ र १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका २ लाख ४ हजार १२१ रहेका छन्। 

सर्लाहीमा जम्मा विवाहित ३ लाख ८२ हजार ९५८ मध्ये १० वर्षभित्रका १ हजार ७१० बालबालिका रहेका छन् भने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ३५ हजार ६२९ र १५ देखि १९ उमेर समूहका २ लाख २४ हजार ५५८ रहेका छन्।

महोत्तरी जिल्लामा जम्मा विवाहित ३ लाख १२ हजार ५०८ मध्ये १० वर्ष सम्मका १ हजार ७ सय ८२ बालबालिका रहेका छन् भने १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ३९ हजार ५२० र १५ देखि १९ वर्ष समूहका १ लाख ६८ हजार ३३९ रहेका छन्।

धनुषामा जम्मा विवाहित ३ लाख ८५ हजार ८८ मध्ये १ देखि १० वर्ष उमेर समूहका ३ हजार ८९६, १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ५५ हजार ४८४ र १५ देखि १९ वर्ष समूहका २ लाख १३ हजार २३४ रहेका छन्।

सिरहा जिल्लामा ३ लाख २३ हजार १८८ जम्मा विवाहितको संख्यामध्ये १० वर्ष उमेर समूहका ३३ हजार ६ सय ९१ बालबालिका रहेका छन् भने १० देखि १४ वर्ष उमेरका ४२ हजार १७० र १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १ लाख ८० हजार ७ रहेका छन्।

सप्तरीमा जम्मा विवाहित संख्या ३ लाख ३२ हजार २९२ मध्ये १० वर्ष उमेर समूहका ६ हजार ५०, १० देखि १४ उमेर समूहका ४५ हजार ६३४ र १५ देखि १९ वर्ष समूहका १ लाख ७८ हजार ७९५ रहेका छन्। 

घरेलु हिंसाका प्रायः मुद्दा बालविवाहसँग सम्बन्धित
प्रदेशमा बालविवाहका साथै घरेलु हिंसाको अवस्थासमेत नाजुक रहेको छ। नेपाल प्रहरीमा परेको उजुरीको आधारमा मधेश प्रदेशका सबै ८ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा बालविवाहसम्बन्धी ९ वटा र घरेलु हिंसासम्बन्धी ३ हजार ६८५ उजुरी प्रहरीमा परेको थियो। त्यस्तै ०७५–०७६ मा बालविवाहसम्बन्धी २० वटा र घरेलु हिंसा सम्बन्धी ४ हजार ६७१ उजुरी परेको थियो। प्रहरीका अनुसार घरेलु हिंसासम्बन्धी धेरै मुद्दाहरु बालविवाहसँग सम्बन्धित रहेको छ। 

प्रदेश सरकारले बनाएको बालविवाहसम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक योजनामा समेत घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना बालविवाहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ। तथ्यांकअनुसार १५ वर्ष अगावै विवाह गर्नेे बालकको संख्या २.१ प्रतिशत रहेकोमा सो संख्या बालिकाको हकमा भने १४.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। 

१५ देखि १९ वर्षमा पहिलो बच्चा जन्माउनेको संख्या उच्च 
नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ का अनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाहरुको विवाह १८ वर्ष पुग्नु अगावै भएको उल्लेख छ। यही उमेर समूहका ११ प्रतिशतमात्रै पुरुषको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ।

तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा पहिलो बच्चा जन्माउने किशोरी १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहकाको संख्या २७ प्रतिशत रहेको छ। यो ठूलो संख्या रहेको सामाजिम अभियन्ताहरु बताउँछन्।

राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विहे गर्छन् भने शहरमा बस्ने २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विहे गर्छन्। अध्ययनअनुसार अशिक्षा र कम आयस्रोत भएका परिवारका बालबालिकाहरु बढी जोखिममा रहेका छन्। प्रवेशिका वा सोभन्दा धेरै पढेका महिलाले विवाह गर्ने उमेर २२ वर्ष रहेको देखिन्छ भने विद्यालय नगएका महिलाहरुको विवाह गर्ने उमेर १७ वर्ष देखिन्छ। 

अध्ययनअनुसार आर्थिक अवस्था सबल भएका भन्दा कमजोर भएका महिलाहरुको कम उमेरमै विवाह भएको पाइन्छ। मधेशी समुदायका साथै सीमान्तकृत समूह, जनजाती, मुस्लिम समुदायमा अन्य समुदायको तुलनामा बालविवाहको दर उच्च रहेको छ। विभिन्न ६ वटा जिल्लामा गरिएको अध्ययनअनुसार उमेर नपुग्दै किशोर–किशोरी भागेर विवाह गर्ने र विभिन्न हिंसामा पर्ने क्रममा बढोत्री भएको छ।

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो
नेपाल मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ को उपदफा २ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन खोजेमा विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ। साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। तर अधिकांश बालविवाहको घटनाबारे प्रहरी अनभिज्ञ हुने गरेका छन्। पक्राउ परेका केही मुद्दामा भने थोरै जरिवाना र कैदले पनि बालविवाहजस्तो अपराधलाई निर्मूल गर्न नसकेको सामाजिक अभियन्ता झा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, बालविवाहसम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउनुपर्छ। यसमा स्थानीय तहले निगरानी र सरोकार नबढाएसम्म बालविवाह घट्दैन। २०७६ मा मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले आफ्नो गाउँपालिकामा हुन लागेको ७ वटा बालविवाहमा रोक लगाएका थिए। त्यतिबेला निकै चर्चा भएको थियो उक्त घटनाको। उनले सहजकर्ता खटाएर बालविवाहबारे पत्ता लगाउने र अभिभावकलाई सरकारी नीति तथा कानुनबारे सचेत गराएर बालविवाह रोकेका थिए।’ 

अन्य गाउँपालिकाहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्दै आएका छन्। यसमा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका सबै पालिका अग्रसर भए बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन सक्ने अभियन्ता झा बताउँछिन्। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ। सरकारले २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय रणनीति २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि बालविवाह उच्च भएको मधेश प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारको महिला बालबालिका, युवा तथा खेदकुद मन्त्रालयले १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजना २०७८–७९ देखि २०८८–०८९ विभिन्न योजनाको प्रारुप तयार पारेको छ।