सार्वजनिक विद्युतीय बसमा भन्सार बढाएर सरकारले निरूत्साहित गर्‍यो: नाडा

काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले बजेटमार्फत सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा ९ सय प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाएको भन्दै विरोध जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ।

‘सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।’

सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ। न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित सरकारले ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ। बर्सेनि करका विषय चलाउँदा अन्यौलता थपिने गरेको नाडाको भनाइ छ। ‘सरकारले विद्युतीय गाडीमा दिएको छुट वा सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमी समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन्’ नाडाले भनेको छ।

विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीले बिक्री गरेको ब्याट्रीको आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सोको योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको नीति व्यवहारिक र सम्भव नभएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन नाडाले माग गरेको छ। सरकारले २५० सीसीमाथिका टू हृवीलर सवारी साधनमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर बजेटमार्फत घटाउनु, एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिइनु स्वागतयोग्य भएको नाडाको प्रतिक्रिया छ।