अर्थतन्त्रका समस्याको फैलावट बहुआयामिक भइसकेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी

काठमाडौं– लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्रयापमा परेको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन्। पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालू खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बहुआयामिक देखिएको उनहरूले बताएका हुन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्रयापमा परेको बताएका हुन्। यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रस्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

बढ्दो चालू खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारणले बजेट घाटा तीव्र विस्तार हुँदै आएको छ। यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

‘अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ। यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ। आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ। जति धेरै घाटा बढ्छ, त्यति ऋण विस्तार हुन्छ। यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ, जसले  अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउने देखिन्छ’ अधिकारीले भने।

न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचागत समस्याबाट उम्किन ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यकता देखिएको र बजेटले यसमा केही कुरा संकेत गरेको उनको भनाइ छ। तर, बजेट विनियोजनमा त्यसको संकेत नदेखिएको उनले बताए।

‘धेरै विरोधाभास छन् भने समस्या जटिल बन्दै गएका छन्। हिजोका नीतिले ट्रयापमा पर्दै गएका छौं। अहिलेको बजेटले यो कुरालाई महसुस गरेजस्तो देखिन्छ। तर हुनुपर्ने सुधारको संकेत देखिएको छैन। सायद अर्थमन्त्रीलाई समय पर्याप्त भएन होला। समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने।

नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतिका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। खर्च कटौती घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको बुझाइ छ। अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनको भनाइ छ।

२०६३ पछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्रयापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दाबी छ। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

‘द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न जे गर्दा समाधान हुन्छन् भन्दै गर्दा वितरणमुखी नीतिमा केन्द्रित भयौं। तर उत्पादनमूलक नीति छायामा प¥यो। लोकप्रियताको होड भयो। कतिपय विपद् समयमा लिइएका नीतिले पनि समस्या ल्याए। भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा ग¥यौं र पोलिसी ट्रयापमा परियो,’ उनले भने।

ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भनेपनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ।

चालू वर्षको बजेटले सिर्जना गरेका गलत परिणामको भार पनि आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने भएकाले अहिलेका अर्थतन्त्रीको सक्दो प्रयास गरेको र आएको बजेटको कुशल कार्यान्वयन गर्न खतिवडाले शुभकामना दिए।

आर्थिक मन्दीलाई उकास्न ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठीकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने उनको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा पर्दै गएकाले धेरै बन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाए।

भत्ता, सवारी नकिन्ने, घर नबनाउनेजस्ता कुरा लागू हुनेमा आशंका रहेको र चालू वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको विचलन सामान्य बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई भएको उनले औंल्याए।

कार्यक्रममा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्रयापमा परेको कुरा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकारे। उनले भने, ‘हामी पोलिसी ट्रयापमा छौं। यो कुरा जगजाहेर छ। २४ वैशाखको संसद्मा बोल्ने क्रममै श्वेतपत्र नाम नदिए पनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ। वास्तविकता बताउने कोसिस गरेको छु।’

अहिलेको समस्या आजदेखि नभई हिजोदेखि आएकाले स्वीकार गर्न सकेनौं भने समाधान गर्न कठिन हुने मन्त्री महतले बताए। उनले भने, ‘समय हामीसँग न्यून थियो। गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन। त्यसका बाबजुद यथेस्ट प्रयास गरेको छु।’

सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्वजस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नीतिगत ट्रयापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन। त्यसलाई स्वीकारेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने  मैले कोसिस गरेको छु,’ उनले भने।

पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैं समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न आफूले काम गरेको उनले दाबी गरे। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बुँदागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने  विश्वास रहेको महतले बताए।

पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने उनको भनाइ छ। सरकारको अबको ध्यान भनेको बजेट कार्यान्वयनमा हुने उनले सुनाए।

‘बजेटमा विनियोजन कुशलतामा आमूल सुधार भएको छैन। यसलाई पूरा सुधार गर्न समय पनि थिएन। म आउँदा सिलिङ नै बनिसकेको थियो। कतिपय दायित्वकै कुरा थिए। शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा सिलिङमै थिएन। यसमा पनि राख्नैपर्‍यो। यस्ता अनिवार्य दायित्व र थप्नुपर्ने भयो। यसले गर्दा पनि १६.८८ अर्बबाट १७.५१ अर्बमा बजेट पुगेको हो’ उनले भने।

कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको उनले जानकारी दिए। राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको उनले प्रस्ट पारे।

विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उपभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने अर्थमन्त्री महतले दाबी गरे। भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरिएको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर पनि कर संकलन बढाइने उनले बताए।