ग्रामीण बस्तीलाई साना बजार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने

काठमाडौं- सरकारले सहरी र ग्रामीण अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ग्रामीण बस्तीलाई साना बजार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको  बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हालसम्म पक्की सडकबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गबाट पक्की सडकले जोडिने बताए।

मन्त्री महतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब १५ करोड विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तथा ग्रामीण सडक र वैकल्पिक राजमार्गहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब ५० करोड व्यवस्था गरेका छन्। 

'दुर्गम क्षेत्रमा आवागमन सहजता एवम् सम्भाव्यताका आधारमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ, आगामी आर्थिक वर्षमा थप छ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु पाँच अर्ब ८३ करोड व्यवस्था गरेको छु', बजेटमा उल्लेख छ। 

सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवनलगायतका स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु ७० करोड विनियोजन गरेको छ। उच्च पहाडी र कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन तथा प्राकृतिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रु ६६ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।