काठमाडौं– सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचनामा लैजाने भएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले संघीय संसद्का दुवै सदनमा आव २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा श्रम बजारको नतिजामा सुधार गरिने बताए।
स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने गरी रोजगार सेवाको स्तरोन्नति गरिने उनको भनाइ छ।प्रधानमन्त्री श्रम रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।