काठमाडौं– सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सोमबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ताका कारण सरकारको प्रशासनिक खर्च चुलिँदै आएकामा अहिलेको बजेटले खारेज गरिदिएको हो।