हेटौंडा क्षेत्रको १३२ केभी प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिमा अवरोध

काठमाडौं– मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगर–१५ स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन्। 

करिब ४१ वर्षअघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको, रुट सार्नुपर्नेलगायत माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण गत वैशाखको पहिलो साताबाट काम ठप्प छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो। 

अहिले उक्त प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकामा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४ सय  मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिनेछ। 

हेटौंडा उपमहानगरको चौकीटोलस्थित सबस्टेसनबाट कमानेसम्मको ९.५७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटको ७.५ किलोमिटर तार फेरिएको छ। हेटौंडा–कमाने खण्डमा तार बदल्न क्रममा टावरमा जोडिएको पुरानो काटेर अस्थायी रुपमा बाँधी राखिएको छ। स्थानीयको अवरोधले बाँकी काम रोकिएको छ।

एउटाको काम सकिएपछि अर्को सर्किटको काम सुरु हुने छ। तराई क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढेको तर कन्डक्टर बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिले लाइन क्षमताले नधान्दा ट्रिपिङलगायत समस्या आई विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्ने असहज भएको छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले निर्माण स्थलमा गएर स्थानीयसँग छलफल गरी पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको लाइनको कामलाई अवरोध नगरिदिन आग्रह गरेको छ।

छलफलमा १५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले करिब ४१ वर्षअघि लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएकोलगायत माग स्थानीयको रहेको बताए।

‘राज्यका निकायले कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन्, यस्तो बाध्यता सबैले बुझ्नुपर्छ। स्थानीयले उठाएका जायज मागलाई प्राधिकरण व्यवस्थापनले फिल्डमै आएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ। यसलाई अविश्वास गरी काम नै गर्न नदिने भन्ने हुँदैन। त्यसैले अवरोध नगरी काममा सहयोग गरौं’, वडाध्यक्ष मोक्तानले स्थानीयलाई आग्रह गरे। 

स्थानीयले राखेका जायज मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिब ४१ वर्षअघि बनेको लाइन अहिले आएर सार्न असम्भव रहेको बताए।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा देशभरै समस्या छ, निर्माणाधीन लाइनको रुट सार्न सकिँदैन भने बनिसकेको लाइन सार्न सम्भवै छैन,’ घिसिङले भने, ‘यो लाइनको स्तरोन्नति सकिएन भने मस्र्याङ्दी नदी करिडोरका आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आए दैनिक रुपमा राज्यलाई करोडौं घाटा हुन्छ। त्यसले यस्तो महत्त्वपूर्ण लाइनको काम रोकेर सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने नसोचौं, काममा अवरोध नगरौं।’

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने, बैंकमा धितो राख्नपाउनेलगायत विषयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको र स्थानीय रुपका सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने उनले विश्वास दिलाए।  

१३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौत ४ साउन २०७९ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो। उक्त कार्य २०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।