लघुवित्तलाई असार मसान्तभित्रै खराब कर्जाको पुनर्संरचना गर्न ताकेता

काठमाडौं– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा लगानीको १ वर्षभन्दा बढी अवधिको भाखा नाघेका कर्जा÷सापटी आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै नउठेको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना बुँदा नं.७ बमोजिम गर्न भनेको हो।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा चुक्ता गर्न ऋणीलाई कठिनाइ परेको समस्यालाई मनन् गर्दै केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यस्तो कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

२०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्न पाइनेछ।

यस्तै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्पष्ट आधार प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन।