काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बारेमा संसद् बैठकमा बोलेका छन्।
आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यो प्रकरणबारे बोलेका हुन्। यसअघि ४ गतेको संसद् बैठकमा यसबारे बोल्ने बताएका थिए ओलीले। तर त्यसदिन उनी संसद्मा अनुपस्थित भए।
शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि ओलीको अभिव्यक्ति कस्तो आउला भन्ने चासो थियो। ‘४ गते म आफैं अस्वस्थ भएँ, बिरामी भएर संसद्मै आउन सक्ने कुरा भएन। तत् सम्बन्धमा अलिक समय लाग्छ बोल्नका लागि। आज त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। किनकी म त्यो जिल्लाको मान्छे हुँ, जहाँबाट भुटानी शरणार्थीहरुको समस्या सुरु हुन्छ।’
हाम्रो देशमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई लिनका लागि आफूले भुटानसँग कुरा गरेको पनि ओलीले दाबी गरे। ‘सन् १९८९-९० मा भुटानले नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरुलाई खेदेपछि उनीहरु विभिन्न खोला किनारमा आएर अलपत्र ढंगले बसे। विभिन्न संघसंस्था र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हामीले गराउन सक्यौं। क्याम्पहरुमा हामीले राख्यौं। त्यसपछि भुटानसँग वार्ता प्रारम्भ गर्यौं,’ ओलीले संसद्मा भने।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएको बेलामा चार चरणसम्म भुटानी शरणार्थीको विषयमा छलफल भएको उनले बताए। ‘त्यसबेलामा पुराना मित्र माननीय शेरबहादुर देउवाजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणको वार्ता गर्नुभयो। ०५१ पछि म गृहमन्त्री भएँ। पाँचौं र छैटौं वार्ता मैले गरें। त्यसबेला मैले स्पष्ट बुझें- भुटान शरणार्थी सुन्नै चाहँदैन। भुटानी र शरणार्थी भन्न पनि चाहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा फिर्ता त परै जाओस्, कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर ल्याएको मान्छे भन्छ।’ त्यसपछि १५औं चरणसम्म पनि वार्ता भएको उनले सुनाए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थेग्न नसक्ने भएपछि आफैं बाहिर आएको ओलीले बताए। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफैंले बाघ मारेजस्तो हल्ला गरिरहेको ओलीले टिप्पणी गरे। उनले सरकारले जुँगामा ताउ लगाउन आवश्यक नरहेको बताए।
गत वर्ष जेठमा नै कारबाहीको उजुरी परेको भन्दै उनले किन गुपचुप राखिएको भन्ने प्रश्न गरे। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण पचाउन नसक्ने भएपछि आफैं विस्फोट भएको बताए। 'आफैं विस्फोट भएर आयो। भुइँचालो आफैं आयो। यो रोक्न सकिँदैनथ्यो, छेक्न सकिँदैनथ्यो,' ओलीले भने ।
ओलीले भुटानी शरणार्थीबारे आफ्नो सरकारको पालामा कुनै गडबडी नभएको दाबी गरे। उनले अपराधी नउम्किने गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिए। ओलीले निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल भएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी बाँकी थिए। मेरो पालामा एउटा समिति बनेको हो। त्यसले दिएको प्रतिवेदन मैले होल्ड गरेको थिएँ। मलाई त त्यसबेला पिङ खेलाएको खेलायै थिए, कागजतिर हेर्ने फुर्सद पनि थिएन। पछि अर्को सरकारको पालामा कागज फेरि आयो। माथिको कभर उही राखियो, तर व्यक्तिको सूची परिवर्तन गरियो।’
तीन दलका शीर्ष नेताहरू बैठक बस्दा सन्देह गरिएकोमा पनि ओलीले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘हामी तीन जना मध्ये पनि दुई जना चाहिँ दूधले नुहाएका, दूधकुण्डमै नुहाएका, अनि म हिँ अपराधी जोगाउन म्याउँ म्याउँ गरिरहेको रे। याद राख्नुस्, बाघ बूढो हुँदैमा घाँस खाँदैन।'
यो प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘कोही पनि अपराधी नउम्कने गरी र निर्दोष नपरोस्। म तथ्य प्रमाणसहित भन्दैछु- दोषीलाई उम्काउने प्रयास भइरहेको छ। निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ। त्यो कुरा बन्द गरियोस्। दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाओस्।
यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् र नेताहरूले छानबिनमा प्रभाव पार्न आवश्यक नभएको बताए। राजनीतिक अभीष्ट साँध्न निर्दोषलाई फसाउने काम नगर्न पनि उनले सचेत गराए।
शरणार्थी समस्या समाधानका लागि आफूले तीन विकल्प दिएको पनि ओलीले बताए। सन् २००८ बाट शरणार्थी विदेश जान थालेको र १ लाख पुगेका दिन होटल सांग्रिलामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बैठकमा आफूले तीन विकल्प दिएको उनको भनाइ थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफू त्यहाँ सहभागी भएको उनले बताए।
उनले भुटानी शरणार्थीको पहिलो हक आफ्नो देश फर्कन पाउने भएको र उक्त कुरा स्थापित गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि दबाब दिन आफूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको उनले बताए।
दोस्रो विकल्पका रूपमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई पनि तेस्रो देश पठाउने कुरा निरन्तर गर्न उनको सुझाव थियो। त्यति काम गर्दा पनि केही बाँकी रहे नेपालमा नै बसोबासको व्यवस्था गर्न सकिने भनेर सुझाएको तर त्यसअनुसार काम भने नभएको ओलीको भनाइ थियो।
सन् २०१२ मा दोस्रो पटक संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको र त्यही बेला केही मान्छेहरू शरणार्थी बनेर छिरेको कुरा आफूले सुनेको उनको भनाइ थियो। त्यस विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।