सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको समर्थन

काठमाडौं– उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन रहेको बताएका छन्। महासंघ र चेम्बरले आफूहरूले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दिइएका सुझाव सम्बोधन गरिएको भन्दै सरकारी कार्यक्रमलाई समर्थन रहेको जानकारी दिएका हुन्। 

महासंघले अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने विषय समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो। 

महासंघका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटले कुन दिशामा लिने हो र कसरी अनुसरण गर्ने वा समेट्ने हो, त्यो हेर्नुपर्ने उसले बताएको छ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमा बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले महासंघले दिएका विषयजस्तै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेकामा खुसी व्यक्त गरे। 

सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यस्तै, विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने विषयलाई पनि महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ। 

राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने तथा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीका लगानी खुला गर्ने, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कानुन ल्याउनेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। 

उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरवलोकन, उद्योगलाई आवश्यक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले बनाएमा निश्चित रकम सोधभर्ना दिने उद्योगमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। 

चुरे संरक्षण गर्दै वातवरणीय ह्रास नहुने गरी खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोजिने, २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा र सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने विषयलाई समेटिएको छ। 

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता महासंघले राख्दै आएका विषयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जनाइएको छ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आफूले राखेका विषय सम्बोधन भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन रहेको जनाएको छ।चेम्बरले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा रहेका बेला नीति कार्यक्रम परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा देखिएको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा समावेश गर्न सकेको छैन । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक छ।’

नीति तथा कार्यक्रमले आंशिकरुपमा भए पनि निजी क्षेत्रका माग भने सम्बोधन गरेको चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्बोधन भएका छन्। उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।’

नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सीमित स्रोत–साधनका कारण कार्यान्वयनको पाटो जोखिम रहेको चेम्बरको ठहर छ। 

नीति तथा कार्यक्रम ‘कनिका छरेजस्तो’ बनाउनेभन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। सरकारद्वारा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको चेम्बरको भनाइ छ।