प्राविमा भर्ना भएका २५ प्रतिशत बालबालिकाले टेक्दैनन् माध्यमिक तह

काठमाडौं- मधेस प्रदेशमा विद्यार्थी ड्रपआउट (बीचमै विद्यालय छाड्ने) को सरकारी आँकडा निराशाजनक छ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्येबाट एक चौथाइ पनि माध्यमिक तहसम्म पुग्ने गरेका छैनन्। बालकक्षादेखि प्राथमिक तहमा ८ देखि १० लाख बढी विद्यार्थी भर्ना भए पनि निमाविदेखि मावि तहसम्म आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या हजार वरिपरि मात्रै हुने गरेको छ।

कता हराउँछन् त त्यति ठूलो संख्याका विद्यार्थी? मधेस सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय र शिक्षा निर्देशनालयसँग यसको कुनै ठोस जवाफ छैन। सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन र सबै वर्गलाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन थुप्रै अभियानहरू चलाए पनि त्यो बालुवामा पानीजस्तै भएको छ।     

मधेस प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रतिकार्य योजना कोभिड–१९, २०७७ को तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म जम्मा ८ लाख ४२ हजार १४१ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएको उल्लेख छ। यीमध्ये छात्रा संख्या ५४ र छात्र संख्या ४५ प्रतिशत रहेको छ।

शिक्षा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २०७७ मा कक्षा ६ देखि ८ सम्म २ लाख ५४ हजार ७३४ विद्यार्थी विद्यालयमा अध्ययनरत थिए। तर कक्षा ९ र १० मा १ लाख ९ हजार ७७४ विद्यार्थी मात्रै पुगेको देखिन्छ। कक्षा ११ र १२ मा ३७ हजार ९२७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 

प्राथमिक तहमा ८ लाख बढी देखिएको विद्यार्थी संख्या कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा ३७ हजार ९७२ मा समेटिएको छ। मधेस प्रदेश शिक्षा क्षेत्रको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० अनुसार हाल बालविकास केन्द्रमा जम्मा १ लाख ६६ हजार २२ विद्यार्थी रहेका छ भने कक्षा १ देखि ८ सम्म जम्मा १० लाख ७० हजार २३४ र कक्षा ९ देखि १२ सम्म २ लाख ४७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

यसरी हेर्दा बालविकास तथा प्राथमिक तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ८ देखि १० लाख छ भने माध्यमिक तहसम्म भर्ना हुने तथा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ।

किन विद्यालय छाड्छन् मधेसका बालबालिका?
प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्या निमावि तहमा ३.९ देखि ३.९७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, मावि तहमा यस्तो संख्या ५.७२ देखि ६.६४ प्रतिशत छ भने उच्चमाध्यमिक तहमा ५.६४ देखि ५.५३ प्रतिशत रहेको छ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाल भन्छन्, ‘विभिन्न अभियान बालिकालाई शिक्षाप्रति प्रेरित गर्न र विद्यालयमै टिकाइराख्न सञ्चालन गरिँदै आए पनि यत्तिले मात्रै विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति हट्दैन। अभिभावकमा चेतना विकास नभएसम्म अभियान मात्रैले राम्रो प्रतिफल दिँदैन।’ 

निर्देशक फुयालका अनुसार विद्यालयबाट विद्यार्थी हराउनुको अर्को कारण गरिबी पनि हो। अतिविपन्न परिवारबाट आएका बालिबालिका प्राथमिक शिक्षापछि हराएर जान्छन्। प्राथमिक शिक्षापछि अलिकति अक्षरज्ञान भएका छोराछोरीलाई कमाएर परिवार पालिदेओस् भन्ने अभिभावको आकांक्षाका कारण पनि विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

शिक्षाविज्ञ डा. हरि लम्सालका अनुसार २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको संख्या लभगभ ६ लाख छ। यस्तै अवस्था ६ वर्षदेखि १२ वर्ष उमेर पुगेकाको हकमा पनि लागू हुने उनले बताए।शिक्षाविद् लम्सालका अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणाली सक्षम र सबल भएको भए कक्षा १ देखि ८ सम्मका प्रत्येक कक्षामा लगभग ६ लाखका दरले विद्यार्थी हुने थिए। तर, अवस्था फरक र जटिल प्रकृतिको छ। उनी भन्छन्, ‘एउटा कक्षामा हुनुपर्ने विद्यार्थी संख्या ६ लाख तर १० वर्षअघिको कक्षा १ मा लगभग १३ लाख विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यांक हाम्रासामु छ। अहिले पनि कक्षा १ मा झन्डै १० लाख विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ।’

डा. लम्सालका अनुसार २०६५ मा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये हालसम्म जम्मा ३३ प्रतिशतजति विद्यार्थी कक्षा १० मा पुगेको भेटिन्छ। यो प्रतिशत कक्षा १२ मा पुग्दा अझ घटेर २० भन्दा कम हाराहारीमा पुग्छ। उनी भन्छन्, ‘शिक्षा प्रणाली सक्षम भएको भए अहिलेको कक्षा १० मा पनि १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै १३ लाख विद्यार्थी पुग्ने थिए। तर, तथ्यांकले त्यसो भन्दैन। २०७४ मा करिब ४ लाख ६० हजार विद्यार्थीले नियमित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिए। १३ लाख विद्यार्थीमध्ये बाँकी लगभग ८ लाख ४० हजार विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।’

विद्यार्थी टिकाइराख्न चुनौती
सरकारको नारा सुन्दा जति आकर्षक लागे पनि शिक्षाका लागि नयाँ अभिभावक पाएका सात वटै प्रदेशका  बालबालिकाले भने कलम, कापी र पोसाकका निम्ति पाउनुपर्ने ६ हजार रकम आफ्ना अभिभावकबाट समयमै पाउन सकेका छैनन्। 

छात्रा ड्रपआउटलाई नियन्त्रण गर्न मधेस सरकारले ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ अभियानका साथै साइकल वितरण, बेटी बिमा योजनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर ती सबै कार्यक्रमको प्रतिफल अझै देखिएको छैन। 

मधेस सरकार विद्यालय भर्नाकै चुनौतीमा थलिएको छ। विद्यार्थी ड्रपआउटलाई रोक्न सरकारसँग आगामी योजना के छ? भन्ने प्रश्नमा प्रदेश शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय सूचना अधिकारी सरोज खतिवडा बजेट व्यवस्थापन नभएकाले शिक्षासम्बन्धी गतिविधि शून्य रहेको बताउँछन्। 

ड्रपआउटको प्रमुख कारण गरिबी र स्थानान्तरण
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक फुयालका अनुसार गरिब तथा अतिविपन्न परिवारका बालबालिकाले पहिलेदेखि नै इँटाभट्टामा कामदारका रुपमा काम गर्ने प्रवृत्तिले विद्यालय क्षेत्रभित्र टिकाइराख्न चुनौती थियो। त्यो अहिले पनि नहटेको उनी बताउँछन्। ‘प्रदेशका अतिगरिब र विपन्न वर्गका बालबालिका प्राथमिक कक्षापछि रोजगारका लागि भारत तथा विदेश पलायन हुने चलन पुरानै हो,’ उनले भने। 

निर्देशक फुयाल विद्यालयबाट विद्यार्थी हराउनुको प्रमुख कारण भने माइग्रेसन (स्थानान्तरण) रहेको सुनाउँछन्। कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीका कारण भारत तथा विदेश जाने तिनै बालबालिका प्रदेशका लालगढ, बर्दिबास, ढल्केबरलगायत सहरी क्षेत्रमा खुलेका होटलमा काम गरिरहेका छन्। 

बालबालिका एक सहरबाट अर्को सहर पढ्न जाने वा अन्य कारणले बाहिरिने हुँदासमेत विद्यालयका ठूला कक्षामा विद्यार्थी संख्या घट्दो रहेको उनी बताउँछन्। प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सार्ने तयारी थालेको उनको भनाइ छ।