राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदै सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  संघीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका हुन्। 

बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहेका छन्। संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संघीय संसद्मा उनको यो पहिलो सम्बोधन हो। संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अभ्यास गरेका मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि छलफल भई पारित गर्ने अभ्यास रहिआएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको अवलोकनका लागि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन आएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि सँगै छन्।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन समारोहमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि,  सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति सहभागी छन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेललाई संसद् भवनमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले स्वागत गरेका थिए। नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो।

राष्ट्रपति पौडेल संसद् भवनको मूलद्वारबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रयोग हुने ‘कारगेड’सहित कार्यक्रममा सरिक भएका थिए। बैैठकपछि आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको सम्बोधनको प्रति बैठकमा टेबुल गर्नेछन्।

सरकारले आज पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा  अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने  संवैधानिक व्यवस्था छ।