पढ्ने उमेरमा बच्चा च्याप्नु परेपछि...

देउखुरी- घोराही उपमहानगरपालिका–३ की सुष्मा विकले कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै भागेर बिहे गरिन्। घरपरिवारलाई खबरै नगरी बिहे गर्दा घरपरिवारले सोधिखोजी गरे।

बिहे भएको एक वर्षपछि १७ वर्षको उमेरमा छोरी जन्मियो। उमेर नपुग्दै गर्भवती भएकी उनलाई विवाह के हो? परिवारको जिम्मेवारी के हुन्छ? परिवार योजना कसरी बनाउने केही थाहा नहुँदा नहुँदै आमा बनेपछि सबै जिम्मेवारी थपिएको छ।

पढ्ने लेख्ने कलिलो उमेरमा सुष्माले बिहे गरेर छोरी जन्माएपछि दैनिकी फेरिएको छ। उमेर सानो भएकाले  सर्जिरी गरेर बच्चा निकाल्नु परेको थियो। काखमा कच्चा हुर्किरहँदा उनलाई जीवन बुझ्ने अवसर मिलेको छ। मनमा पछुतो बढ्दै गएको छ। आफूसँगका साथी हातमा किताब बोकी उच्च शिक्षा पढ्नका लागि सहर पसेका छन्।

उनको काखमा बच्चा र उसैको स्याहारमा दिन बितेको छ। घोराही–१ की बिपना थापा १६ वर्षको उमेरमै भागेर विवाह गरिन्। नौ कक्षा पढ्दै गरेकी विन्दु विवाह गरेको केही महिनामै गर्भवती भइन्। एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत उनका श्रीमान् २० वर्षमा मात्रै थिइन्। सानो उमेरमा विवाह गरेकी विन्दुका अहिले दुई सन्तान छन्।

आर्थिक अभावका कारण श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर छन्। कलिलै उमेरमा विवाह गरेकी बिन्दुका सन्तान हुर्किंदै गए पनि प्रजनन् स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। बेलाबेला तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने समस्या देखिएको छ। अहिले उनलाई भारी काम गर्न मिल्दैन। पढ्ने, साथीसँग रमाउने उमेरमा व्यवहारले च्यापेकोले बिहे गरेकोमा पछुतो लागेको छ। 

तुलसीपुर–५ की सरिता भण्डारीको अवस्था पनि उस्तै छ। १७ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी सविताका अहिले दुई सन्तान छन्। २१ वर्षमा लागेकी सरिताले दुई छोराछोरी जन्माइसकेकी छन्। श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा छन्। कलिलै उमेरमा विवाह गरेकी कविताका सन्तान हुर्किदै गए पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गरेको छ। 

अहिले उनलाई स्वास्थ्यमा असर गरेकाले भारी काम गर्न मिल्दैन। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गरेकाले डाक्टरले भारी काम गर्न मिल्दैन भनेपछि अहिले उनलाई समस्या भएको छ। समाजमा उमेर नपुग्दै अभिभावकको मन्जुरीबिना भागेर विवाह गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ। पहिले पहिले अभिभावकले नै उमेर नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गर्ने चलन थियो। अहिले यो क्रम घटे पनि किशोर उमेरमा आफू खुसी विवाह गर्ने क्रम रोक्न चुनती रहेको छ।

दाङका स्थानीय तह र सरोकार निकायले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा सचेतना फैलाउँदै छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले १९ वटै वडामा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उपप्रमुख हुमा डिसीले बताइन्। सरकारले ‘बिहेबारी बीस वर्ष पारी’ नारालाई सबै ठाउँमा पुर्‍याएको छ तर, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। कतिपय विहे गरेर आमा बन्ने गरेका छन् भने कतिपय असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण कलिलै उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन्।

नेपालको मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा लागू छैन। कानुनले विवाह गर्ने उमेर तोके पनि उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने किशोरीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रुपमा घट्न सकेको छैन।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ (एनडीएचएस) को तथ्याङ्कअनुसार गएको पाँच वर्षमा कम उमेरमा सन्तान जन्माउने किशोरीको सङ्ख्या ३ प्रतिशत मात्रै घटेको छ। २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई कानुनीरूपमा अपराध मानिएको छ। तर बालविवाह समाजमा अझै रोकिन सकेको छैन।

दाङमा पनि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि बालविवाह भित्रभित्रै हुने गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी’ भन्ने नारा अगाडि सारेर काम गरेको बताइन्। स्मार्ट छोरी कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मेपछि खाता खोलेर पैसा राखिदिने र छोरी २० वर्ष भएपछि मात्रै निकाल्न सकिने कार्यक्रम ल्याएर छोरीहरुलाई विद्यालय उमेर पूरा गरेपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्ने कुरा सिकाउने गरेको बताइन्। ‘पालिकाको १९ वटै वडाका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ’, उनले भनिन्।

स्वास्थ्य कार्यालय दाङको तथ्याङ्कमा के छ?
स्वास्थ्य कार्यालय दाङको तथ्याङ्कअनुसार साढे तीन वर्षको अवधिमा २० वर्ष मुनि १७ हजार बढीले गर्भ जाँच गराएका छन्। यो तथ्याङ्कले पनि बीस वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने र आमा बन्ने सङ्ख्या धेरै रहेको छ।

दाङमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याङ्कले १७ हजार पाँच सय १३ जनाले गर्भ जाँच गराएको देखाएको हो। अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउने सङ्ख्या पनि उत्तिकै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि एक सय बढी किशोरीले गर्भ जाँच गराएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख डम्बरबहादुर कुँवरका अनुसार अधिकांश किशोरी सानै उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन्। स्थानीय पालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणको लागि धेरै कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ। 
-रञ्जीता अधिकारी/रासस