अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रीको छलफल, थप सहयोगको आग्रह

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन्। 

छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्वपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको मन्त्री महतको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्गदर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखे। उनले सरकारले उपलब्ध साधन–स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा साँवाब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको जानकारी उनले विकास साझेदारलाई गराए। उनले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा सरकार सजग रहेकोसमेत बताए। 

डा. महतले वैदेशिक ऋणसँगै उल्लेख्य रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रुपमा परिचालन गर्न आग्रह गरे। छलफलमा  विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाहलाई यथोचित ध्यान दिने विश्वास उनले दिलाए।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाएको अर्थमन्त्री महतको सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री महतले व्यक्त गरे। विदेशी साझेदारसँग समेत समय–समयमा गरिने संवादको शृंखलाका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ट पार्दै जाने विश्वास उनले दिलाए। 

छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले विभिन्न सुझाव दिए। विकास साझेदारका प्रतिनिधिले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने सुझाव दिएका छन्।

यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव विकास साझेदारका प्रतिनिधिले दिएका छन्।