राजनीतिमा मधेसी महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदै, निर्णायक तहमा औसत

काठमाडौं- पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिला–पुरुषबीचको खाडल अझै समथर हुन सकेको छैन। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहासमा भने महिला नेतृको अनुहार देखिन थालेको जुगौं भइसकेको छ।

नेपालको राजनीतिमा पुरुष हैकमका अगाडि विद्रोह गरेर अझै अगाडि आइनसकेका तराई/मधेसका महिला विस्तारै आफ्नो हकाधिकारका लागि पाइला चाल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मधेसी–मैथिल महिला राजनीतिमा उत्रिन थालेको लामो समय भयो तर न तिनको इतिहास छ, न त चर्चा नै। 

मधेसमा पारिवारिक विरासतका कारण र स्वतःस्फूर्त रुपमा सक्रिय राजनीतिमा लागेका महिलाको संख्या यतिबेला बढ्दो छ। मधेस राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति पनि आशलाग्दो छ। यद्यपि देशको राजनीति र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा मधेसी महिलाको दर्बिलो उपस्थिति देखिन अझै समय लाग्नेछ। 

मधेसी नेतृको नलेखिएको इतिहास 

नेपालको प्रथम महिलामन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी हुन् भनिन्छ। ६ जेठ २०१६ मा बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा उनले स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। उनको इतिहास लेखियो। तर, त्यसअघि नै २०११ मा मधेसमूलकी सावित्री देवीको नेतृत्वमा कांग्रेस नेतृ साहना प्रधान पछि (एमाले) र अन्य महिलाको समूह सोभियत संघ (हाल रसिया) पुगेको मधेस मामलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर बताउँछन्। 

नेपालको प्रथम महिलामन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी
मधेसका महिला सार्वजनिक रुपमा प्रथम पटक राजनीतिक मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय सभामा उभिएको यो नै पहिलो रहेको उनको अनुमान छ। त्यस सभामा भारतकी महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसमेत सहभागी थिइन्। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा गएकी सावित्रीको चर्चा भने नेपाली राजनीतिमा नहुने गरेको चन्द्रकिशोर सम्झिन्छन्।  

महिला अधिकारकर्मी तथा लेखक रीता साह भन्छिन्, ‘राणकालदेखि नै मधेसी महिला राजनीतिमा सक्रिय छन्। राजनीतिक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सक्रिय भूमिका रहँदै आएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘२००७ मा नेपाली कांग्रेसले गरेको आन्दोलनमा बुटवलबाट मधेसी महिला कौलपति देवीले नेतृत्व लिएकी थिइन्। उनीसँगै अरु  पनि मधेसमूलका महिला उक्त आन्दोलनमा सक्रिय थिए। पञ्चायत रोज्ने कि बहुदल भन्ने विषयमा गरिएको जनमतसंग्रहको समय २०३६/३७ मा सिरहाका वामपन्थी नेता जयदेवलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई हिरासतमुक्त बनाउन १०० दलित मधेसी महिलाहरूले आन्दोलन गरेको इतिहास छ।’

अधिकारकर्मी साहका अनुसार धनुषाको यदुकोहामा २०४६ को पञ्चायत शासनविरोधी आन्दोलनमा तीन जना मधेसी नेतृले सहादत प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूले देशका लागि योगदान दिए पनि त्यसको चर्चा भने नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भएको पाइँदैन। 

मधेस मामलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘तत्कालीन समय समाजमा मधेसीको इतिहास नै थिएन भने महिलाको झन् चर्चा हुने कुरै भएन। पञ्चायतकालदेखि किसान आन्दोलनसम्म मधेसमा महिला नेतृहरूले अग्रणी भूमिका खेलेका छन्।’ 

देशको राजनीतिमा राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्झिनु एउटा ऐतिहासिक सुखद घटना भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलको कुनै पनि अध्यक्ष पदमा महिला पुग्न सकेका छैनन्। मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न तह तथा निकायमा यतिबेला महिला उपस्थिति बाक्लिएको छ तर वैचारिक उपस्थितिका लागि पुरुष राजनीतिकर्मीसँग लामो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अझै हटेको छैन।   

राजनीतिमा मधेसी महिलाको उपस्थिति

अधिकारकर्मी साहका अनुसार २०४६ अर्थात् बहुदलपछि तराई/मधेसका महिलाले पनि राजनीतितिर रुचि देखाउन थालेका हुन्। त्यतिबेला राजनीतिमा आउने आधार राजनीतिक घराना, जमिनदार–धनी परिवारका महिला, शिक्षित महिला र सक्रिय विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका महिला थिए।

२०४६ पछि विद्यार्थी राजनीतिबाट चित्रलेखा यादव राजनीतिमा आइन्। सरिता गिरि र रेणु यादवहरू जमिनदार परिवारबाट राजनीतिमा होमिए। तर २०५२ को माओवादी जनयुद्धले सबै तहतप्काका मधेसी, थारु र दलित महिलालाई राजनीतिमा आउने वातावरण बनाइदिएको साह ठान्छिन्।

चित्रलेखा यादव
देशकै राजनीतिमा शक्तिशाली मधेसी नेतृ

देशको राजनीतिमा देखिएका थोरै मधेसी महिलाको कठिन संघर्ष र चुनौतीका कथाको पाटो छँदै छ। तर पितृसत्तात्मक परिबन्धनलाई चुनौती दिएर राजनीतिको मैदानमा होमिने महिलामा पूर्वसभामुख चित्रलेखा यादव, सरिता गिरि, सीतादेवी यादव र काशीदेवी झाहरू शक्तिशाली देखिएकी छन्।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्रीसमेत बनेकी ५८ वर्षीया चित्रलेखा देशकै राजनीतिमा मधेस मूलकी अग्रणी राजनीतिकर्मी हुन्। सन् १९६५ मा सिरहामा जन्मिएकी चित्रलेखा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत भइसकेकी छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट मधेस प्रदेश सरकारको प्रदेशसभा सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएकी स्व. डिम्पल झालाई सशक्त नेतृको रुपमा हेरिन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका बेला अग्रपंक्तिमा देखिने उनी राजनीतिमा शक्तिशाली नेताको रुपमा उदाएकी थिइन्। 

त्यस्तै, प्रत्यक्ष चुनाव लडेर भारी मतले विजयी हुने करिमा बेगम र मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साह राजनीतिक वृत्तमा लिइने प्रमुख नाम हुन्। साह यसअघि संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीसमेत भएकी थिइन्।

मधेस विद्रोहले महिलामा ल्याएको लहर    

अधिकारकर्मी साह भन्छिन्, ‘२०६३ मा संविधान जारी भएपछि सुरु भएको मधेसी आन्दोलनमा महिलाको सशक्त नेतृत्व देख्न सकिन्थ्यो। २०६२/६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा रहेका बेला मधेसका महिलामा राजनीतिक सचेतना विकास भएको देखिन्छ। सोही कारण स्वतःस्फूर्त रुपमा मधेसी महिला आन्दोलनमा सक्रिय हुन थाले।’ 

त्यतिबेला राजनीतिमा आएका महिलाले कफ्र्यु तोड्ने, नाका तोड्ने, भाषण गर्नेसम्मको दर्बिलो उपस्थिति जनाएको  स्मरणमा गर्छिन्। २०६३ मा विराटनगरमा आन्दोलनकै क्रममा ६ जना मधेसी महिलाले सहादत प्राप्त गरेका थिए। 

मधेस मामलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, २०६३ को आन्दोलनपछि ती महिला, जो घरव्यवहार र खेतबारीसम्म मात्रै सीमित थिए, तिनमा राजनीतिक चेतना बढ्यो। न्यायका लागि हक र पहिचानका लागि लड्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति विकास भयो। त्यसपछि राजनीतिमा मात्रै नभएर नेतृत्वमा समेत मधेसी महिला अगाडि आउन थाले। २०७२ पछि यो क्रम झनै बढेको छ।’    

सरिता गिरी
२०१५ देखि नै संसद्मा महिला

संघीय संसद् सचिवालयले ‘संसद्मा महिला सहभागिता २०१५/२०७४’ पुस्तिका प्रकाशित गरेको छ। पुस्तिकामा २०१५ देखि हालसम्मका सांसद महिला कसरी संसद्मा पुगे भन्ने उल्लेख छ। 

पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार पहिलो आमनिर्वाचनदेखि नै संसद्मा महिला सहभागिता रहेको छ। २०४७ को संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ५ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एक तिहाइ महिला सहभागिता रहने व्यवस्था संविधानमा राखियो। सोहीअनुसार पहिलो संविधानसभामा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२.७८ प्रतिशत महिला संसद्मा पुगे भने दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत महिला थिए।

महिलालाई निर्णायक तहको नेतृत्व कहिले?

नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरियो। नेपालको संविधान २०७२ धारा ८४ को उपधारा (८) मा संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यसअनुसार २०७४ मा गठन भएको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कुल ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना अर्थात् ३३.५३ प्रतिशत महिला सदस्यको सहभागिता रहेको छ।  

सीतादेवी यादव
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महिला सहभागिताको मुद्दा जोडतोडले उठाएका दलहरूकै अग्रसरतामा संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरियो। तर एक दशक बितिसक्दा पनि निर्णायक तहको नेतृत्वमा महिला सहभागिता हुन सकेन। यस विषयमा अधिकारकर्मी रीता साह भन्छिन्, नेतृत्व तहमा पुरुषकै हालीमुहाली छ, महिलालाई निर्णायक तहमा अवसर दिने वा अगाडि ल्याउने विषयमा सबै दल अनुदार देखिए। आन्दोलनमा होमिएका मधेसी महिला नेतृले केही उपलब्धि हासिल गरे। संसद् र स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भयो। महिलाका केही मुद्दा सम्बोधन भए तर राजनीति सशक्तीकरण हुन सकेन।’ 

प्रदेश सरकारको दुवै कार्यकालमा पुरुष मात्रै

अधिकारकर्मी साह मधेसमा राज्यबाट आफूहरू अपहेलित भएको भनेर अधिकारको लडाइँ गरिरहेकाहरूले नै महिला अधिकारलाई बेवास्ता गरेको सुनाउँछिन्। उनले भनिन्, ‘२०४६ देखि २०६३ सम्म महिलाको राजनीतिक आन्दोलन लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा केन्द्रित रह्यो। यही आन्दोलनको बलमा संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था राखियो। तर प्रदेश सरकारको नेतृत्वको दुवै कार्यकालमा समेत पुरुषकै हालीमुहाली छ । प्रदेशमा समेत निर्णायक तहमा महिला सहभागिता छैन। महिलालाई प्रदेश मन्त्री दिन मधेसी पुरुष नै बाधक छन्।’

चन्द्रकिशोर भन्छन्, मधेसी दलमा मात्रै नभएर कांग्रस, वाम पार्टीहरूमा समेत महिलालाई नेतृत्वकारी भूमिका नदिएको बताउँछन्। कुनै पनि राजनीतिक दलको अध्यक्ष पदमा महिला नहुनु, प्रधानमन्त्रीमा महिला नआउनुले नेपालको राजनीतिमा पितृसत्ता कसरी हाबी छ भन्ने देखाउने उनको बुझाइ छ। 

सुरिता  साह
कहाँ छन् आन्दोलनका अगुवा महिला? 

मधेसमा पुरुष नेताहरू जसरी आन्दोलनपछि स्थापित भए, त्यसरी महिलालाई अवसरबाट वञ्चित चन्द्रकिशोरको भनाइ छ। ‘मधेस विद्रोहपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूको वर्चस्व स्थापित भयो। परिणामस्वरुप २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता केही दल नेपालकै चौथो ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भए। संविधानसभामा पुग्न सफल भएका दलले सरकार गठन, फेरबदल र सत्ता–साझेदारीमा मात्र होइन, संविधान निर्माणमा समेत व्यापक प्रभाव पार्न पुगे। तर आन्दोलनमा होमिएका महिला नेतृलाई अवसर दिनबाट चुके।’ 

अधिकारकर्मी रीता साहका अनुसार मधेस आन्दोलनबाट आएका महिलालाई दलहरूले स्थायित्व नदिँदा राजनीतिमा राम्रो चेत भएका थुप्रै महिला पलायन भए। नातावाद, कृपावादबाट राजनीतिमा हाम फालेका महिलाले पद पाए। साह भन्छिन्, ‘मधेसी दलमा पार्टीको सदस्यता लिएको कति वर्षपछि योगदानको कदर गर्दै पद व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विधान छैन। त्यसैले चोरबाट राजनीतिमा आएका महिला नेतृमा राजनीतिक चेतना अभाव, विषयविज्ञता अभाव, बोल्ने तौरतरिका अभाव देखिन्छ महिला नेतृत्वमा छन्। उनीहरू समर्थन र विरोधका लागि मात्रै राखिएका हुन्।’  

विज्ञ चन्द्रकिशोर भन्छन्, मधेस आन्दोलनका बेला प्रहरीका लाठी खाएका र नाकाबन्दीका बेला सडकमा सुतेका जुझारु महिला नेतृहरूसँग अन्याय भएकै हो। विभा ठाकुर, पुनम झा, रेणुहरू– यस्ता कति नाम छन्, जो राजनीतिमा लाग्दालाग्दै पनि छायामा पारिए। यसमा नातावाद, पैसा र प्रतिष्ठाले काम गरेको बताउँदै उनले भने, ‘पार्टीको अदूरदर्शिताले सक्षम महिला पलायन भए, अक्षम पदमा पुगे।’

रेणु  यादव
महिलामैत्री छैन मधेसी दलको संरचना

अधिकारकर्मी साह भन्छिन्, मधेसी दलमा पितृसत्ता हाबी छ। जसपा, जनमत, लोसपा वा कुनै पनि दलमा महिला अध्यक्ष छैनन्। दलहरूको संरचनामै समस्या छ। ३३ प्रतिशत महिला राख्ने दलको ऐनमा छ तर ऐनअनुसारको विधान छैन। महिला नेतृको अर्को संघर्ष दलको विधान बनाउनमै देखिन्छ।

मधेसी दलको संरचना महिलामैत्री छैन। दलमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि विधान परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसका लागि लड्नुपर्‍यो। दलमा समानुपातिक सहभागिता जस्तै, २ वर्ष अध्यक्ष हुने अधिकार पुरुष र २ वर्ष महिलाई वा अध्यक्ष पुरुष हुँदा उपाध्यक्ष महिला, नभए अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्षमा पुरुष बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

उनी प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छिन्, ‘महिला नेतृको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कहाँ छ? चुनाव क्षेत्रै नभएपछि जनतासँग महिला नेतृको ‘कनेक्सनै’ हुँदैन। अधिकांश समानुपातिकबाट आएका हुन्छन्, जसले दोस्रो पटक मौकासमेत पाउँदैनन्। चुनाव क्षेत्र पुरुष नेताको मात्र छ।’  

महिला नेतृलाई लिएर धेरै पटक क्षमताको प्रश्न उठ्ने गरेको उनी बताउँछिन्। क्षमता नाप्ने प्यारामिटर के हो? पुरुष नेताले अक्षम भनिदिए पुग्ने? सबभन्दा पहिले अवसर दिनुपर्छ। संख्यात्मक बनाएपछि विस्तारै गुणात्मक बनाउनुपर्छ।  नातावादले गाँजेको राजनीतिमा क्षमताको सवालै गलत हुने साहको बुझाइ छ।   

कांग्रेसकै कुरा गर्दा महिला नेतृलाई प्रशिक्षण दिइन्छ। विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने, बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने, बचाउ गर्नेलगायत राजनीतिक संस्कार सिकेर आएका हुन्छन्। तर, मधेसकेन्द्रित दलमा महिलालाई प्रशिक्षण दिने परिपाटी बसिसकेको छैन। बौद्धिक बहस गर्ने, बोल्ने, विरोध जनाउने आदि प्रशिक्षण अभावमा सपथ लिँदासमेत महिला नेतृले समस्या झेलेका समाचार बेलाबखत आइरहेकै छन्।