काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै उक्त तथ्यांक प्रकाशित गरेको हो।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.८ प्रतिशतले घटेको थियो।
९ महिने अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ८७ हजार ८३९ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख १७ हजार ९५९ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १९९.९ प्रतिशतले बढेको थियो।
यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। हाल राष्ट्र बैंकसँग १० अर्ब ९४ करोड डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ।
नेपाली मुद्रामा यस्तो सञ्चिति करिब १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। गत साउनको तुलनामा सञ्चिति करिब १७.९ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आयात २६.३ प्रतिशतले घटेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले बढेको र पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य २०.३ प्रतिशतले घट्दा सञ्चितिमा सुधार देखिएको हो।
चैत मसान्तसम्म मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। यस अवधिमा चालू खाताघाटा ५१ अर्ब ८२ करोडले ऋणात्मक भए पनि शोधान्तरस्थिति १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा छ।
कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर १०.७ प्रतिशत रहको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यभन्दा करिब ७.६ प्रतिशत कम कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार हुनेक्रम सुरु भएसँगै सरकारले आयातमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने राष्ट्र बैंकले लगाएका मौद्रिक कडाइ विस्तारै खुकुलिँदै गएका छन्।
सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चैतबाटै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रिमियम दर १ प्रतिशत बिन्द्ले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसैगरी वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले घटाएका छन्।
निक्षेपको ब्याजदर घटाएर मात्रै तत्काल कर्जाको ब्याजदर नघट्ने देखेपछि राष्ट्र बैंकले आधारदर्सम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको छ। ब्याजदर घट्न आधार दर घट्नुपर्ने तथा आधारदर घट्न ३ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाएको छ।