अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउँछौं: अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बैंकको ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभामा आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी छलफलमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विशेष परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेकाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री महतले सांसदले उठाएका प्रश्न, खबरदारी र सुझावलाई आत्मसात् गरिने विश्वास दिलाए।

उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर कुनै सीमित वर्ग र समुदायमा मात्र सीमित नभई समावेशी हुने गरी आगामी बजेट तय हुनेछ। वैदेशिक सहायता कम भएको सन्दर्भमा स्रोत जुटाउने सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ।’ 

राजस्व घटेको र पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र पहिलो दिनदेखि नै प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने मन्त्री महतले उल्लेख गरे।

विदेशी सहायता, राजस्व र आन्तरिक ऋण नै बजेटको स्रोत हुने जिकिर गर्दै उनले प्रभावकारी ढंगबाट खर्चिने व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाए।

अहिले ब्याजदर बढेकाले लागत बढेको र यसले गर्दा लगानी कम भएकोबारेमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ। यसले राजस्व बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने तथा  सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।’ 

राजस्व चुहावट कम गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालय मिलेर नियन्त्रण गरिने मन्त्री महतको भनाइ थियो। उनले मुलुकमा केही विकासै नभएको भनी निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे। करको विषयमा कुनै पनि सीमित वर्ग र समुदायलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै काम नहुने एवं मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेरै बजेट तय गरिने उनले भरोसा दिलाए।

खर्च घटाउने र अनावश्यक संरचना कम गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यो विषयप्रति बजेट उन्मुख हुने बताए। सांसदका सुझाव सल्लाह समेटेर बजेट निर्माण गरिने विश्वास दिलाउँदै उनले मितव्ययीतातर्फ केन्द्रित रही साधारण खर्च र अनावश्यक खर्चसमेत कटौती गरिने जानकारी दिए।

राष्ट्र बंैकमार्फत ब्याजदर घटाएर चलायमान बनाउने, रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने गरी बजेट तय गरिने उनको भनाइ छ। यसमा सबैको सहयोग र प्रयासको आवश्यकता मन्त्री महतले औंल्याए। सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले यसमा कटौती गर्ने कुनै योजना नरहेको बताए।